Europe 2031

अगस्त 2026 – दोराहा

फरवरी में, जर्मनी के चांसलर ने चीन का सरकारी दौरा किया था। हांगझोऊ में उन्होंने चीन की EV और रोबोटिक्स फ़ैक्टरियों का दौरा किया। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, वे वहां से लौटने के बाद काफी गंभीर और सतर्क हो गए थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर जर्मन मैन्युफ़ैक्चरर्स ने अपनी रफ़्तार नहीं बढ़ाई, तो वे अपने चीनी प्रतिद्वंदीओं से पीछे रह जाएंगे। अब वे सैन फ़्रांसिस्को की ऐसी ही एक यात्रा की योजना बना रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में, जिन लोगों का वे सम्मान करते हैं - जैसे जर्मन बिज़नेस लीडर, अर्थशास्त्री और अमेरिकी बैंकर - उन्होंने उन्हें बताया है कि एआई क्रांति सचमुच हो रही है। वे इसे अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। एक इंडस्ट्री डेलिगेशन भी उनके साथ जा रहा है।

चांसलर आसानी से प्रभावित होने वाले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन अपनी यात्रा से लौटने पर वे पहले की तुलना में अधिक शांत थे। उन्हें यह एहसास हो गया है कि यूरोप के प्रभावशाली लोगों ने पिछले अठारह महीनों की स्थिति को गलत समझा है। जब वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या एआई की प्रगति रुक जाएगी, तब यह तकनीक उन लोगों की उम्मीदों से भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ गई, जिन्हें इसके भविष्य पर सबसे ज़्यादा भरोसा था। जब वे एआई के महत्व का आकलन कर रहे थे, तब इसने सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला दिए। और जब वे अपनी स्वतंत्र एआई पहलों की तारीफ कर रहे थे, तब अमेरिकी कंपनियों पर उनकी निर्भरता और भी बढ़ती गई।

अगले कुछ दिनों में, वे फ़्रांस के राष्ट्रपति और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट के साथ कई बार लंबी फ़ोन पर बातचीत करते हैं। तीनों को लगता है कि यूरोप एक अहम मोड़ पर पहुँच गया है। एआई और ज़्यादा काबिल होता जाएगा। ऐसा मानने की कोई ठोस वजह नहीं है कि यह इंसानी स्तर पर ही रुक जाएगा। यह लेबर मार्केट, सुरक्षा के ढाँचे और महाद्वीपों के बीच ताकत के संतुलन को बदल देगा। यूरोप दूसरों पर निर्भर है और इसके लिए यूरोप तैयार नहीं है। अगर दिशा बदलनी है, तो अभी बदलनी होगी।

सवाल यह है कि कैसे। उनके टेक्निकल एडवाइज़र चाहते हैं कि डेटा सेंटर प्रोवाइडर्स और हार्डवेयर सप्लाई चेन में शामिल दूसरी कंपनियों को रेगुलेशन के मामले में पूरी छूट दी जाए। उनका कहना है कि जो चीजें दांव पर लगी हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए सिर्फ़ एक बहुत बड़ा कदम ही सही जवाब होगा। एआई एक नई इंडस्ट्रियल क्रांति लाएगा, और अगर यूरोप ने तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज़ेशन नहीं किया, तो वह पीछे रह जाएगा। यूरोप को शांति के समय में अब तक की गई किसी भी कोशिश से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है।

उनके राजनीतिक सलाहकार उन्हें ज़्यादा संयमित कदम उठाने की सलाह देते हैं और चेतावनी देते हैं कि ऐसे पैकेज के खिलाफ़ जनता के गुस्से से उनकी सरकारें शायद न बच पाएं। लोगों को एआई पसंद नहीं है; फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघके सामने कई दूसरी अहम चुनौतियां हैं, और बहुत कम वोटर ही इसकी ज़रूरत को समझ पाएंगे। उनका ‘असरदार जवाब’ कहना शायद राजनीतिक करियर खत्म करने में ही सबसे ज़्यादा असरदार साबित हो।

सितंबर 2026 – एक सकारात्मक दृष्टिकोण

स्ट्रासबर्ग में फ़्रेंच-जर्मन एआई सॉवरेनिटी समिट में, फ़्रांस के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर ने संयुक्त रूप से भाषण दिया। यह भाषण उनके राजनीतिक सलाहकारों ने तैयार किया था।

कैरोलिन लिले में अपने घर पर यह सब देख रही हैं। दोनों नेता संकल्प और भविष्य की बात करते हैं। उनका कहना है कि यूरोप अब उनकी भविष्य तय करने वाली टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता; यह सबक वह एनर्जी और डिफेंस के मामले में पहले ही सीख चुका है। इसलिए, यूरोप को अपनी खुद की एडवांस्ड एआई (फ्रंटियर AI) बनानी होगी।

उनका कहना है कि चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन इससे निपटा जा सकता है। इसके लिए निवेश, ऐसे नियम जो अमेरिकी कंपनियों को निष्पक्ष तरीके से काम करने के लिए मजबूर करें, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो यूरोपीय उत्पाद खरीदें। इस भाषण में बहुत अच्छे नारे हैं।

इसके बाद के हफ्तों में, एआई से जुड़ी घोषणाओं की मानो झड़ी लग जाती है। रणनीति साफ़ होती है-संशय में डूबे लोगों को लगातार नई घोषणाओं की बौछार से निरुत्तर कर देना और भविष्य के प्रति उम्मीद का माहौल तैयार करना। फ्रंटियर एआई पहल को €2अरब की पूंजी के निवेश से मजबूती मिली। चार और गीगा-फ़ैक्टरियों की घोषणा की गई है। एआई को अपनाने के नए प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। यूरोपियन कमीशन ने जनरल-परपज़ एआई मॉडल बनाने वाली एक अमेरिकी कंपनी पर एआई एक्ट का पालन न करने का आरोप लगाया है। साथ ही, एआई से बनी गलत जानकारी (डिसइन्फॉर्मेशन) को संभालने के तरीके को लेकर डिजिटल सर्विसेज़ एक्ट के तहत दो ‘सिस्टमिक-रिस्क’ (सिस्टम से जुड़े जोखिम) मामले भी शुरू किए हैं, जिसमें कानून के सबसे व्यापक प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया है।

कैरोलिन के साथी कॉफ़ी पीते हुए मुख्य उपाय पर चर्चा करते हैं, जोकि कमीशन के एक प्रस्ताव डिजिटल सॉवरेनिटी रेग्युलेशन (Digital Sovereignty Regulation) के लिए है – जिसे फ़्रांस और जर्मनी का समर्थन प्राप्त है। इसके तहत 2032 तक सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यों (workloads) को 100% यूरोपीय क्लाउड और एआई सॉफ़्टवेयर पर चलाना अनिवार्य होगा। यानी अब अमेरिकी एआई या अमेरिकी क्लाउड का इस्तेमाल नहीं होगा। इसे यूरोपीय जलवायु लक्ष्यों की तर्ज पर तैयार किया गया है और यह एक ऐसी अनिवार्य समय-सीमा तय करेगा जो सभी का ध्यान इस ओर केंद्रित करेगा। साथ ही, यह यूरोपीय सर्विस प्रोवाइडर के लिए भविष्य के ग्राहकों का एक बड़ा और सुनिश्चित आधार भी तैयार करेगा।

इन उपायों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अमेरिका से अलग होने के विचार को पसंद किया जा रहा है और जानकार इस कदम को एआई के दौर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बता रहे हैं; आखिरकार यूरोप अपनी टेक्नोलॉजी कंपनियों का साथ दे रहा है। यहाँ तक कि कैरोलिन के जो साथी पहले शक करते थे, वे भी अब मान रहे हैं कि आखिरकार कुछ तो हो रहा है।

कुछ अर्थशास्त्री और टेक पॉलिसी से जुड़े लोग इस पर शक जताते हैं। उनका कहना है कि यूरोप अब मुश्किल फ़ैसलों से नहीं बच सकता। निवेश बहुत कम हैं और उनसे कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा – यूरोप में बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग क्षमता बनाने के लिए बाज़ार में क्या इंसेंटिव हैं? उनका कहना है कि खरीद के लक्ष्य बुनियादी मुद्दों को हल नहीं करते, जैसे कि बिखरा हुआ सिंगल मार्केट, सख़्त लेबर कानून जो स्टार्टअप और एआई को अपनाने में रुकावट डालते हैं, या वे राष्ट्रीय नियम जो हेल्थकेयर और कानूनी सेवाओं जैसे सेक्टर को असल में इनके लिए बंद कर देते हैं। और जहाँ एआई एक्ट के तहत रेगुलेटरी कदम सही ठहराए जा सकते हैं, वहीं डिजिटल सर्विसेज़ एक्ट के तहत उठाए गए कदम कम से कम कुछ हद तक राजनीतिक रूप से प्रेरित लगते हैं। क्या यूरोप को अपनी लड़ाइयाँ ज़्यादा सोच-समझकर नहीं चुननी चाहिए?

लेकिन यूरोप के प्रभावशाली लोग नकारात्मकता से थक चुके हैं, और यह एक सकारात्मक सोच है, एक ऐसा पल है जब सब एकजुट होकर साथ आते हैं। अगर नीति-निर्माताओं को कोई शक भी है, तो उनमें से ज़्यादातर बातें वे ज़ाहिर नहीं करते।

कैरोलिन को निश्चित रूप से संदेह है। उन्हें चिंता है कि एआई सॉवरेनिटी का पूरा पैकेज यह मानकर चलता है कि छह साल बाद भी यूरोप में एक ऐसा अग्रणी एआई सेक्टर होगा जो सुरक्षा के लायक होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा?

वह इस बात पर ज़ोर देते हुए एक मेमो लिखती है और ऐसे उपाय करने की मांग करती है जिनसे मज़बूत स्थिति बन सके - जैसे कि एक बैकअप प्लान, अगर यूरोप की एआई कंपनी Helios अंतर को कम न कर पाए, या ‘गीगा-फ़ैक्टरी’ उम्मीद के मुताबिक काम न कर पाएं, या ‘यूरोपियन सामान खरीदने’ के नियमों की वजह से सरकारी सेवाओं को अमेरिकी टूल्स के मुकाबले घटिया टूल्स मिलें। उसके डायरेक्टर उस नोट को ध्यान से पढ़ते हैं। वह उससे कहते हैं कि यह एक सोच-समझकर दिया गया सुझाव है। वह इसे आगे के अधिकारियों तक पहुँचाने का वादा करते हैं।

निजी बातचीत में, जर्मनी की चांसलर और फ्रांस के राष्ट्रपति एक-दूसरे से कहते हैं कि उन्होंने वह सब कुछ किया जो भी मुमकिन था। वे भी एक साथ इतनी सारी राजनीतिक सच्चाइयों को नहीं बदल सकते। सिस्टम इससे ज़्यादा का बोझ नहीं उठा पाता।

जून 2027 – क्लोज़िंग विंडो

अगली गर्मियों में, चीनी लैब Zimo ने’ माइथॉस-क्लास’ एआई मॉडल के वेट्स जारी किए। एंथ्रोपिक ने ‘प्रोजेक्ट ग्लासविंग’ (Project Glasswing) के तहत जिन आक्रामक साइबर क्षमताओं को सुरक्षित रखा था, वे अब किसी के भी लिए उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ लोगों के इरादे पूरी तरह नेक नहीं हैं।

इन नई क्षमताओं की वजह से हैकर्स पुराने और कमज़ोर सुरक्षा वाले कमर्शियल सॉफ़्टवेयर को ऐसे तोड़ सकते हैं जैसे कोई चेन-सॉ टिश्यू पेपर को काटता है। यूरोप की यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, क्षेत्रीय सरकारें और कोई भी ऐसा संस्थान जिसने ’ माइथॉस-क्लास’ साइबर-डिफ़ेंस के लिए पैसे नहीं दिए हैं, वे अपने ही सिस्टम से बाहर हो जाते हैं; उनकी स्क्रीन पर क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट एड्रेस दिखाई देते हैं और पैसे देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। सिर्फ़ वे ही बच सकते हैं जो साइबर-डिफ़ेंस के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं, और इसी बात से लोग लैब्स से नाराज़ हैं: उन्होंने ही यह बीमारी फैलाई और अब वे बहुत ज़्यादा कीमत पर इसका इलाज बेच रहे हैं।

यूरोप अपनी सॉवरेनिटी की कोशिशों के असर को सबसे सीधे तरीके से समझ रहा है। ‘डिजिटल सॉवरेनिटी रेग्युलेशन’ (Digital Sovereignty Regulation) अभी-अभी पास हुआ है और कई सदस्य देशों ने समय रहते ही अपनी खरीद-फरोख्त की प्रक्रियाओं में बदलाव करना शुरू कर दिया है। साइबर-सुरक्षा के मामले में, अमेरिका की एआई कंपनी Atlas, यूरोप की एआई कंपनी Helios से बहुत आगे है। जो एजेंसियां ‘बाइ यूरोपियन’ (Buy European) की नीति को सबसे ज्यादा मानने वाली थीं – यानी जिन संगठनों ने सिर्फ़ यूरोपीय कंपनियों से ही सामान खरीदे थे या सर्विस ली थीं – अब वही फिरौती की रकम चुका रही हैं।

जो संगठन अमेरिकी कॉन्ट्रैक्ट को अलग से मानते रहे, वे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वे भी दूसरे दर्जे की सुरक्षा व्यवस्था का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद से, अमेरिकी सरकार अनौपचारिक रूप से हर नए ‘फ्रंटियर मॉडल’ को जारी करने की मंज़ूरी देती है। नतीजा यह है कि सबसे अच्छे अमेरिकी साइबर मॉडल अपने घरेलू बाज़ार में जारी होने के दो से छह महीने बाद यूरोप पहुँचते हैं—तब तक वे ओपन-सोर्स फ्रंटियर के खतरनाक रूप से करीब आ चुके होते हैं और अमेरिकी हैकर्स को उनका एक्सेस मिल चुका होता है। आधिकारिक तौर पर, यह सुरक्षा और निगरानी का मामला है। अनौपचारिक तौर पर, वॉशिंगटन को एक ऐसा एकतरफा फ़ायदा मिला है जिसे वह किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता।

कैरोलिन जून का ज़्यादातर समय राष्ट्रीय सरकारों के साथ बातचीत में बिताती हैं। ये बातचीत छोटी और अच्छी नहीं होती हैं।

जैसे-जैसे यूरोप में हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, अमेरिका और चीन दोनों ने ही एडवांस्ड एआई मॉडल को ओपन-सोर्स करने पर कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया है। वॉशिंगटन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा है कि इससे विरोधी देशों की R&D तेज़ हो सकती है और ऑटोनॉमस साइबर क्षमताएं बढ़ सकती हैं। वहीं, बीजिंग ने सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है। दोनों सरकारें एक बात पर सहमत हैं: एडवांस्ड एआई मॉडल के वेट्स इतने खतरनाक हो गए हैं कि उन्हें किसी को भी नहीं सौंपा जा सकता।

चीनी घोषणा वाली शाम को जब कैरोलिन ऑफिस से बाहर निकलीं, तो उन्होंने अपने आस-पास एक सकारात्मक माहौल देखा। यूरोपीय संघके ‘टेक सॉवरेनिटी पैकेज’ में अमेरिकी एआई के दबदबे का मुकाबला करने के लिए ओपन सोर्स की तारीफ की गई थी। फिर भी, उनके साथी राहत महसूस कर रहे थे। रैंसमवेयर का खतरा कम हो जाएगा। हमले की रफ़्तार स्थिर हो जाएगी; बचाव की क्षमता बेहतर हो जाएगी। उनके साथियों का मानना था कि संकट को काबू में कर लिया गया है। अब बहुत कम लोग इस बारे में सोच रहे थे कि ओपन सोर्स पर प्रतिबंध का यूरोप की बढ़ती निर्भरता पर क्या असर पड़ेगा।

जनवरी 2028 – स्थिति का जायजा लेना

स्ट्रासबर्ग के सोलह महीने बाद, कैरोलिन का प्रमोशन हो गया है और उन्हें दूसरी टीम में भेज दिया गया है।

एआई में तरक्की 2026 की तुलना में भी तेज़ी से हो रही है, ठीक वैसा ही जैसा टेक सी.ई.ओ ने अनुमान लगाया था। अब एजेंट्स स्प्रेडशीट चलाते हैं, सॉफ़्टवेयर डिज़ाइन करते हैं और फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक मॉडल इमेज बनाता है; दूसरा फोटोशॉप खोलता है और पचास बार बदलाव करता है जब तक कि कंपोज़िशन सही न हो जाए। कैरोलिन एक एजेंट का डेमो देखती है जो एंटरप्राइज़ सॉफ़्टवेयर को इंसानों से दोगुनी रफ़्तार से और बिना कोई गलती किए चलाता है, और उसे यह देखकर अजीब लगता है। अमेरिका की प्रमुख लैब्स एआई रिसर्च को ही ऑटोमेट करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं; Atlas पब्लिक हो गई है, इसकी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन चार ट्रिलियन यूरो तक पहुँच गई है, और अब हर कोई मानता है कि एआई ही अगली बड़ी चीज़ है।

इस दौड़ में शामिल कंपनियों की संख्या भी कम हो गई है - इसकी वजह है बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत और एआई R&D की तेज़ी से बढ़ती रफ़्तार। चौथे और पांचवें स्थान पर मौजूद अमेरिकी एआई कंपनियाँ और भी पीछे छूट गई हैं। एक कंपनी अपनी फ़्रंटियर रिसर्च को किसी बड़ी लैब के साथ साझेदारी में मिलाने पर विचार कर रही है; वहीं दूसरी कंपनी ने एक पैरेलल क्लाउड सर्विस शुरू की है और एआई चिप बनाने की कोशिश कर रही है।

यूरोपीय सॉवरेनिटी की लहर का फ़ायदा उठाते हुए, Helios ने अमेरिकी कंपनियों से लगभग डेढ़ साल पीछे रहते हुए भी अपनी स्थिति मज़बूती से बनाए रखी है। इसने नए यूरोपीय निवेशकों से अरबों डॉलर जुटाए हैं और अपने टैलेंट को कहीं और जाने से रोका है।

रिलेटिव गैप (तुलनात्मक अंतर) में कोई बदलाव नहीं आया है, जिसे एक तरह की जीत माना जा सकता है। लेकिन एब्सोल्यूट गैप (वास्तविक अंतर) की कहानी कुछ और ही है। 2023 में, अठारह महीने एक पीढ़ी के बराबर थे। अब जब क्षमता में तेज़ी से सुधार हो रहा है और नए वर्ज़न लाने का समय (इटरेशन साइकल) कम हो गया है, तो यह कई पीढ़ियों के बराबर हो गया है। और एआई सिस्टम अब सिर्फ़ चैटबॉट नहीं रह गए हैं: वे दवा खोजने के काम में लगे हैं, गणित और साइबर सुरक्षा से जुड़े कामों को ऑटोमेट कर रहे हैं, और कई व्हाइट-कॉलर कर्मचारियों के काम का बड़ा हिस्सा खुद कर रहे हैं।

कैरोलिन का एक पुराना दोस्त, जोकि एक फ़्रेंच रिटेल बैंक में सॉफ़्टवेयर इंजीनियर है, वाइन पीते हुए उसे बताता है कि उसके एम्प्लॉयर की एक सॉवरेन एआई पॉलिसी है। उसे कुछ हद तक Atlas इस्तेमाल करने की इजाज़त है। उसे कोई भी ज़रूरी चीज़ अपलोड करने की इजाज़त नहीं है – यहाँ तक कि डेटासेट में कॉलम के नाम रखने की भी नहीं। वह Helios इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वह और भी खराब है। इसलिए असल में, वह अपने पर्सनल लैपटॉप पर Atlas चलाता है और फ़ाइलों को कॉपी कर लेता है।

ज़्यादातर बड़ी यूरोपीय कंपनियों में यही पैटर्न दोहराया जाता है। सभी जानते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई भी इसे खुलकर नहीं कहता।

और फिर भी, ब्रसेल्स के कुछ राजनेताओं ने उम्मीद बनाए रखी है।

‘फ्रंटियर एआई इनिशिएटिव’ ज़ोर-शोर से चल रहा है। फ्रांस और जर्मनी ने इस नॉन-प्रॉफिट संस्था को बहुत ज़्यादा राजनीतिक समर्थन दिया है। उन्होंने अच्छी सैलरी देने का फ़ैसला किया है और बेहतरीन टैलेंट को अपनी टीम में शामिल किया है, जिनमें से कुछ के पास अमेरिकी लैब में काम करने का अनुभव भी है। इस इनिशिएटिव की रिसर्च का एक मुख्य हिस्सा – ‘वर्ल्ड मॉडल्स’ जिनका इस्तेमाल रोबोट को ट्रेन करने के लिए किया जा सकता है – सच में बहुत अच्छे नतीजे दे रहा है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है।

2028 के यूरोपीय संघबजट ने विज्ञान के क्षेत्र में एआई के लिए काफी नया फ़ंड उपलब्ध कराया है: जैसे कि दवा, मटीरियल और क्लीन एनर्जी, ऐसे क्षेत्र जिनमें यूरोप अभी भी कामयाबी हासिल कर सकता है। शुरुआती मुश्किलों के बाद, अडॉप्शन पायलट प्रोजेक्ट्स से अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। डॉक्टर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं। टीचर अपने स्टूडेंट्स के बेहतर नतीजों की जानकारी दे रहे हैं।

रोज़गार के संकट की जो चेतावनियाँ दी गई थीं, वे भी अभी तक सच नहीं हुई हैं। जिन सेक्टर में एआई का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, वहाँ भी इससे नौकरियों में कोई बड़ी कमी नहीं आ रही है। और जो लोग एआई सिस्टम को संभाल सकते हैं – जैसे कंसल्टेंट, वकील, सॉफ़्टवेयर इंजीनियर, एनालिस्ट और डिज़ाइनर – उनके काम के नतीजे और वेतन बढ़ रहे हैं। जब एआई मेहनत वाले या दोहराव वाले काम करने लगता है, तो सही फ़ैसला लेने की क्षमता, क्लाइंट के साथ रिश्ते और जवाबदेही ज़्यादा अहम हो जाती है।

एक यूरोपीय प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू में मानते हैं कि यूरोप ने शुरुआत धीमी की थी, लेकिन ज़ोर देकर कहते हैं कि अब वह तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और यूरोपीय एआई प्रोडक्टिविटी में नई तेज़ी ला रहा है। घर पहुँचने पर कैरोलिन यह बात क्रिश्चियन को बताती हैं।

मई 2028 – कंप्यूटिंग क्षमता की कमी

दुनिया अब और ज़्यादा कंप्यूटिंग क्षमता की मांग कर रही है।

एआई चिप सप्लाई चेन में पहले आई हर रुकावट का कोई न कोई समाधान निकाल लिया गया था। जब चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों की कमी हुई, तो TSMC और Samsung ने और फैक्ट्रियां बनाईं। जब US के पावर ग्रिड अतिरिक्त डेटा सेंटर्स का बोझ नहीं उठा पाए, तो लैब्स ने मोबाइल गैस इंजन खरीदे और साइट पर ही अपनी बिजली बनाई। जब हाई-बैंडविड्थ मेमोरी की सप्लाई कम हुई, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए तय कैपेसिटी को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया – इसका नतीजा यह हुआ कि स्मार्टफ़ोन की कीमतें बढ़ गईं, लेकिन यह किसी और की समस्या थी। पर यह रुकावट अलग है।

डच सेमीकंडक्टर कंपनी ए.एस.एम.एल इकलौती ऐसी कंपनी है जो EUV मशीनें बनाती है, जिनका इस्तेमाल TSMC एआई चिप बनाने के लिए करती है। सालाना प्रोडक्शन 60 से बढ़कर 85 मशीनें हो गया है – यह एक अच्छा सुधार है, लेकिन एआई की तेज़ी से बढ़ती मांग के मुकाबले यह काफ़ी नहीं है। ए.एस.एम.एल के 5,000 से ज़्यादा सप्लायर हैं। अगर उनमें से कोई भी अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता, तो पूरी सप्लाई चेन धीमी पड़ जाती है। इसकी इंजीनियरिंग इतनी जटिल है कि मशीन के 1,00,000 पार्ट्स में से किसी एक में भी सुधार करने के लिए PhD और सालों के खास अनुभव की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग रातों-रात कहीं से पैदा नहीं किए जा सकते।

वॉशिंगटन को यह बात पसंद नहीं है कि ए.एस.एम.एल अभी भी अपनी कुछ पुरानी इमर्शन लिथोग्राफ़ी मशीनें - जिन्हें इंडस्ट्री में ‘DUVi’ कहा जाता है - चुनिंदा चीनी कंपनियों को एक्सपोर्ट करती है, जो इनका इस्तेमाल चीन की थोड़ी कम एडवांस्ड एआई चिप बनाने के लिए करती हैं।

ओपन सोर्स के मामले में कुछ समय के लिए सहमति बनने के बाद, पिछले एक साल में अमेरिका और चीन के रिश्ते फिर से खराब हो गए हैं। वॉशिंगटन को चिंता है कि एक बार जब चीन अपनी घरेलू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पूरी तरह से विकसित कर लेगा, तो वह अमेरिका से आगे निकल जाएगा। चीन बहुत तेज़ी से अपनी ऊर्जा क्षमता बढ़ा रहा है, जबकि इसके मुकाबले अमेरिका में बिजली का उत्पादन स्थिर बना हुआ है। अगर एआई का मुकाबला सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर बनाने का बन जाता है, तो लंबे समय में चीन ही जीतेगा। बीजिंग को इस बात की चिंता है कि चीन के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के पूरी तरह विकसित होने से पहले ही वॉशिंगटन मिलिट्री एआई के मामले में ऐसी बढ़त हासिल कर लेगा जिसे दोबारा पाना मुश्किल होगा। अगर ऐसा होता है, तो अमेरिका अपनी एआई बढ़त का इस्तेमाल जियोपॉलिटिकल फ़ायदे हासिल करने के लिए कर सकता है। बीजिंग में चिंता करने वालों को अमेरिकी एआई कंपनियों के उन सी.ई.ओ. की बातों से भी कोई राहत नहीं मिलती, जो मिलिट्री एआई का इस्तेमाल करके तानाशाही सरकारों को ‘लोकतांत्रिक’ बनाने के बारे में खुलकर बात करते हैं।

वॉशिंगटन को यह एहसास हो गया है कि उसके पास कार्रवाई करने के लिए बहुत कम समय है। एआई के क्षेत्र में उसकी बढ़त मुख्य रूप से उन होशियारी भरे एक्सपोर्ट कंट्रोल का नतीजा है जो सालों पहले डच EUV मशीनों और अमेरिकी एआई चिप पर लागू किए गए थे। अब वह इस दिशा में और भी कड़े कदम उठा रहा है। वह हेग (नीदरलैंड्स) पर दबाव बना रहा है कि वह ए.एस.एम.एल के बाकी एक्सपोर्ट और उसकी DUVi मशीनों की सर्विसिंग को रोक दे। यह मामला काफी गंभीर हो गया है, क्योंकि चीन इन्हीं मशीनों का इस्तेमाल स्मार्टफ़ोन और लैपटॉप जैसे रोज़मर्रा के सामान के लिए घरेलू चिप बनाने में करता है।

डच लोग इसका विरोध कर रहे हैं और यूरोपीय संघके दूसरे सदस्य देशों से समर्थन मांग रहे हैं। वे वॉशिंगटन की दलील तो समझते हैं, लेकिन किसी के हुक्म पर चलना नहीं चाहते; और तो और, वे ऐसी सरकार की वजह से किसी बड़ी ताकत वाले टकराव में नहीं फंसना चाहते, जिसने पिछले दो सालों में यूरोप पर धौंस जमाई हो।

आयोग डच लोगों का समर्थन करता है, लेकिन कई सदस्य देश इस बात से डरे हुए हैं कि अगर यूरोप इन मशीनों का एक्सपोर्ट जारी रखता है, तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई कर सकता है। यूरोप का रुख ठीक से तय होने से पहले ही बंट जाता है।

धोखा महसूस करने के बाद, डच लोग जापान और दक्षिण कोरिया की ओर रुख करते हैं - ये ऐसे देश हैं जिनकी हार्डवेयर सप्लाई चेन में अहम भूमिका है और उन पर भी अमेरिकी दबाव है - ताकि मिलकर कोई जवाब तैयार किया जा सके। लेकिन ये दोनों देश अमेरिकी सैन्य मदद पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं और पिछले दो हफ़्तों में ही अमेरिकी अधिकारियों ने यहाँ का दौरा भी किया है। वे विनम्रतापूर्वक मना कर देते हैं।

जब डच कंपनियां अपनी बात पर अड़ी रहती हैं, तो वॉशिंगटन उन्हें धमकी देता है। वह ‘फ़ॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल’ का इस्तेमाल कर सकता है। यह नियम वॉशिंगटन को दुनिया में कहीं भी, किसी के भी द्वारा बनाए गए किसी भी प्रोडक्ट पर अपना अधिकार जताने की इजाज़त देता है, बशर्ते उसे अमेरिकी टेक्नोलॉजी या सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल करके बनाया गया हो। इसी नियम का इस्तेमाल करके वॉशिंगटन ने 2020 में Huawei का गला घोंटा था। ए.एस.एम.एल की मशीनें इस नियम के दायरे में कई तरह से आती हैं। अगर ए.एस.एम.एल चीन को कोई भी DUVi मशीन बेचती है, तो वह अमेरिकी कानून का उल्लंघन करेगी। कंपनी को भारी-भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है – जैसे एक्सपोर्ट की सुविधाओं पर रोक, सिविल जुर्माना और सैद्धांतिक रूप से, अलग-अलग अधिकारियों पर आपराधिक दायित्व। ऐसे जुर्माने से अमेरिका को भी नुकसान होगा, जो ए.एस.एम.एल की मशीनों पर निर्भर है। लेकिन ए.एस.एम.एल वॉशिंगटन की धमकी को नज़रअंदाज़ करने का जोखिम नहीं उठा सकती। आखिर में डच कंपनी झुक गई।

ब्रसेल्स में, कैरोलिन मीटिंग्स के बीच अपने फ़ोन पर ख़बरें पढ़ती है। वह 2026 के उस मेमो के बारे में सोचती है जिसमें उसने मज़बूत स्थिति बनाने की ज़रूरत पर बात की थी। उसे अपने डायरेक्टर का दोस्ताना चेहरा याद आता है, जब उन्होंने उससे कहा था कि यह एक सोच-समझकर दिया गया योगदान था।

अगस्त 2028 – आने वाले समय के संकेत

एआई मॉडल अब अंग्रेज़ी में नहीं सोचते हैं।

डिजिटल स्क्रैचपैड पर विचार लिखने के बजाय – जो सिस्टम 2025 की शुरुआत से इस्तेमाल हो रहा था और जिसे इंसान पढ़ सकते हैं – नए सिस्टम नंबरों की लंबी लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ‘हाई-डायमेंशनल वेक्टर’ कहा जाता है। इन्हें कोई भी, यहाँ तक कि दूसरे एआई मॉडल भी, ठीक से समझ नहीं सकते। अपने जटिल विचारों को अंग्रेज़ी में बदलने की ज़रूरत न होने के कारण, ये सिस्टम तेज़ी से और गहराई से सोचते हैं। इससे उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमता में तेज़ी से बढ़ोतरी होती है।

सुरक्षा शोधकर्ता जो इस काम पर नज़र रख रहे हैं, वे चिंतित हैं – मॉडलों को नियंत्रित करने की उनकी कई रणनीतियाँ सीधे तौर पर इन स्क्रैचपैड की उपलब्धता पर निर्भर थीं। हमें कैसे पता चलेगा कि मॉडल गुपचुप तरीके से अपने स्वार्थों को पूरा नहीं कर रहे हैं? अगर दुरुपयोग की निगरानी करने वाले तंत्र तर्क को नहीं समझ पाएंगे, तो वे चिंताजनक व्यवहार को कैसे पकड़ पाएंगे? ब्रसेल्स में, विशेषज्ञ यूरोपीय संघ के एआई कार्यालय से डेवलपर्स को स्क्रैचपैड-आधारित प्रणालियों पर वापस लौटने के लिए बाध्य करने या अन्य सबूत पेश करने की मांग कर रहे हैं जिससे उन्हें पता चले कि अंदरूनी तौर पर क्या हो रहा है। लेकिन एआई कार्यालय पहले से ही दो अमेरिकी डेवलपर्स के खिलाफ गरमागरम कार्यवाही में उलझा हुआ है। ट्रांस-अटलांटिक संबंध इससे अधिक बोझ नहीं उठा सकते।

ज़्यादातर लोगों के लिए, इसका सबसे सीधा असर क्षमताओं पर पड़ता है। जो मॉडल पहले कई दिनों तक चलने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स को भरोसेमंद तरीके से पूरा नहीं कर पाते थे, वे अब ऐसा कर सकते हैं। अमेरिका में, जो एम्प्लॉयर अब तक नौकरी में कटौती करने से बच रहे थे, वे अब ऐसा करने लगे हैं। एंट्री-लेवल पर हायरिंग और भी धीमी हो जाती है। बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ती है।

यूरोप में लेबर पर दबाव कम है, लेकिन ग्रोथ भी कम है: इसकी इकॉनमी 1.6% की दर से बढ़ रही है, जबकि अमेरिका में यह दर 3.8% है। यह अंतर साफ दिखता है और माना जाता है कि ऐसा एआई से मिलने वाले फ़ायदे (वैल्यू कैप्चर) में अंतर की वजह से है। यूरोप के पास भी ज़्यादातर वही मॉडल उपलब्ध हैं, लेकिन वह उनसे वैसा आर्थिक फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। इसके तीन कारण हैं।

पहली बात है मालिकाना हक। जिन एआई कंपनियों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स की कमाई तेज़ी से बढ़ रही है, वे सभी अमेरिका में हैं। यूरोप में भी AI-बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी वेंचर कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और तेज़ी से बढ़ने वाले स्टार्टअप्स अक्सर विदेश चले जाते हैं।

दूसरी बात है इसे अपनाने की। यूरोप में पायलट प्रोजेक्ट्स के बावजूद, अमेरिकी कंपनियों ने अपने कामकाज के तरीकों में एडवांस्ड एआई को शामिल करने के लिए ज़्यादा तेज़ी से कदम उठाए हैं। कुछ यूरोपीय कंपनियाँ बिखरे हुए नियमों की वजह से, तो कुछ मैनेजमेंट की जोखिम से बचने वाली आदत या ऐसी अंदरूनी नीतियों के कारण पीछे रह जाती हैं , जो उन्हें कमज़ोर घरेलू विकल्पों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करती हैं। मिलान की एक लॉ फर्म, जो कभी इटली के कमर्शियल लॉ की अपनी जानकारी के लिए ज़्यादा फ़ीस लेती थी, अब एक ऐसी अमेरिकी फ़र्म से मुक़ाबला कर रही है जिसका एआई इटली, फ़्रांस और जर्मनी के कानूनों से जुड़े मामलों को एक साथ, तेज़ी से और कम लागत में संभालता है। इटैलियन फ़र्म के वकीलों को अभी भी एडवांस्ड एआई मॉडल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। यही स्थिति कंसल्टिंग, सॉफ़्टवेयर, मार्केटिंग और फ़ाइनेंस के क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है।

तीसरी बात यह है कि जो कंपनियाँ इसे अपनाती हैं, उनके साथ क्या होता है। अमेरिका की कई मीडियम साइज़ की कंपनियाँ कुछ ही महीनों में एआई के हिसाब से खुद को बदल लेती हैं – जैसे ऑर्गनाइज़ेशन का ढांचा सरल बनाना, छोटी टीमें बनाना और काम की रफ़्तार बढ़ाना – जबकि यूरोप की कंपनियों को इसमें अक्सर कई साल लग जाते हैं। वर्क काउंसिल शक्तिशाली एआई टूल्स को बड़े पैमाने पर अपनाने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं; साथ ही रोज़गार से जुड़ी सुरक्षा नीतिओं के कारण ऐसे कर्मचारियों को हटाना मुश्किल हो जाता है जिनकी नौकरी को ऑटोमेट किया जा सकता है, और जिनकी ज़रूरत लेबर मार्केट के उन हिस्सों में हो सकती है जहाँ कर्मचारियों की कमी है। हालांकि एआई की मदद से कुछ कर्मचारी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, लेकिन यूरोप में ऐसे कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ रही है जो बस काम करने का दिखावा करते हैं: वे लॉग इन करते हैं और मीटिंग में शामिल होते हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर काम एआई एजेंट बहुत कम समय में कर देते हैं। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं: जैसे परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना, लंबे लंच ब्रेक लेना और दोपहर में टहलना। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि कंपनियों को एआई और बिना काम के कर्मचारियों, दोनों के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं; और जो पैसा कंपनी की ग्रोथ में लगना चाहिए, वह मौजूदा कर्मचारियों को में ही खर्च हो जाता है।

यह ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोप की अर्थव्यवस्था पहले से ही मुश्किलों से जूझ रही है - इसके मुख्य मैन्युफैक्चरिंग उद्योग तेज़ी से विदेशों में जा रहे हैं, और इसकी कार बनाने वाली कभी मशहूर रही कंपनियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दौर में पीछे रह जाने के कारण, उन्हें सस्ती और बेहतर चीनी कारों से भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लाखों कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चित हो गया है।

और अब यूरोप का टैक्स बेस भी कमज़ोर पड़ने लगा है। जो पैसा पहले मज़दूरों के पास जाता था, वह अब ज़्यादातर अमेरिकी कंपनियों और उनके निवेशकों के पास जा रहा है। इसमें से काफ़ी पैसा कम टैक्स वाले उन इलाकों से होकर गुज़रता है जहाँ तक यूरोप के सरकारी खज़ानों की पहुँच नहीं है। साथ ही, पूरे महाद्वीप में बेरोज़गारी भत्ते के दावे करने वाले लोगों में भी बढ़ोतरी हो रही है – भले ही यह बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा न हो, लेकिन अमेरिका के आँकड़े बताते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और एआई के तेज़ी से बढ़ते चलन की वजह से दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, जिससे फ्रांस जैसे देशों को हर साल अपने सरकारी कर्ज़ को चुकाने में बजट का ज़्यादा हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है।

नवंबर 2028 – जनता की आवाज़

यह अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव है। हमेशा की तरह, पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं।

एआई इस कैंपेन का सबसे अहम मुद्दा था, लेकिन वैसा नहीं जैसा इंडस्ट्री ने सोचा था। अब ज़्यादातर अमेरिकी एआई से दूर ही रहना चाहते हैं। क्लाइमेट ग्रुप्स को डेटा सेंटर्स में होने वाली एनर्जी की खपत की चिंता है; यूनियनों को नौकरियों की फ़िक्र है। टीचर इसे क्लासरूम से बाहर रखना चाहते हैं; वकील इसे कोर्टरूम से दूर रखना चाहते हैं।

प्राइमरी चुनावों के दौरान, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ़ के नेताओं ने एआई के कड़े विरोध वाले एजेंडे पर चुनाव लड़ा। उन्होंने डेटा सेंटर पर रोक लगाने, कर्मचारियों की सुरक्षा, शिक्षा में एआई पर बैन और उम्र की पाबंदियाँ पर रोक लगाने की मांग की। आम चुनावों में ज़्यादातर ऐसे उम्मीदवार सामने आए जिनकी सोच मिली झुली थी - और इंडस्ट्री से मज़बूत रिश्तों ने राष्ट्रपति पद के कैंपेन में मदद भी की - लेकिन एआई को लेके लोगों की नाराज़गी या भावना खत्म नहीं हुई। लोग नाराज़ हैं।

एआई के खिलाफ़ राय अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं में फैली हुई है, लेकिन इससे लोग एक साथ नहीं आ रहे हैं। दरारें सिर्फ़ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच ही नहीं, बल्कि उन रईसों के बीच भी पैदा हुई हैं जो एआई का इस्तेमाल करते हैं और उस मध्यम वर्ग के बीच भी जिन्हें यह डरावना, मानवता के खिलाफ या अनैतिक लगता है और जो अपनी आँखों के सामने असमानता को तेज़ी से बढ़ते हुए देख रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पर उतर रहे हैं; कई टेक कंपनियों के सी.ई.ओ पर जानलेवा हमले हुए हैं। हाल ही में एक डेटा सेंटर में आग लगा दी गई थी। लेकिन अमेरिकी सरकार एआई पर रोक नहीं लगा सकती; पिछले राष्ट्रपति की तरह ही नए राष्ट्रपति भी, इस बात को लेकर पक्के तौर पर मानते हैं कि अमेरिका को चीन से एआई की रेस जीतनी होगी, वरना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसे खतरे पैदा हो सकते हैं जो बहुत गंभीर हो सकते हैं और जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए, जनता जो चाहती है उसे सच में वह देने के बजाय, वे उसे शांत करने के लिए कुछ कामचलाऊ उपाय करते हैं।

यूरोप में भी जनता एआई का विरोध कर रही है। लोग अमेरिकी टेक कंपनियों से नाराज़ हैं और चाहते हैं कि सरकारें इस पर कार्रवाई करें। वे ज़्यादा मज़बूत सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि यूरोप के लिए फिलहाल के सुरक्षा उपायों का खर्च उठाना भी मुश्किल हो रहा है।

इस बीच, यूरोप की एआई कंपनियाँ और पिछड़ती जा रही हैं।

पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कंप्यूट सब्सिडी और प्राथमिकता के आधार पर खास खरीद कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद, Helios और Atlas के बीच का अंतर और बढ़ गया है। अमेरिकी लैब, जो ज़्यादातर अपना कोड खुद लिखने वाले इंटरनल एआई एजेंटों की मदद से काम कर रही हैं, इंसानों के मुकाबले एल्गोरिदम में दोगुनी से भी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। सिर्फ़ कंप्यूट की कमी ही और तेज़ी से होने वाली तरक्की को रोक रही है, और Atlas के पास अब तक के इतिहास में किसी भी दूसरे सिस्टम से ज़्यादा कंप्यूट पावर है। Helios का रिसर्च मल्टीप्लायर - जिसके पास बहुत कम प्रोसेसिंग पावर है और जो इंटरनल इस्तेमाल के लिए सबसे अच्छे अमेरिकी मॉडल का इस्तेमाल नहीं कर सकता - मुश्किल से ही कोई असर दिखा पा रहा है। हर महीने यह अंतर और बढ़ता जा रहा है।

सभी के मिलकर प्रयास करने से लोगों को फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन इससे यूरोप की सॉवरेनिटी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ‘फ्रंटियर एआई इनिशिएटिव’ ने अपने ‘इंटरप्रिटेबिलिटी एजेंडा’ (एआई के काम करने के तरीके को समझने की कोशिश) पर शानदार प्रगति की है, जिससे दुनिया भर में एआई की विश्वसनीयता बढ़ी है, लेकिन इसके ‘वर्ल्ड-मॉडल प्रोग्राम’ को चुरा लिया गया है। जैसे ही नतीजे बेहतर होने लगे, Atlas ने इस पहल की प्रगति पर ध्यान दिया, तेज़ी से अपनी टीम बनाई और भारी-भरकम कंप्यूट बजट का लालच देकर ‘फ्रंटियर एआई इनिशिएटिव’ के चार बेहतरीन रिसर्चर्स को अपनी ओर मिला लिया। जाते समय अपने साथियों को उन्होंने बताया कि वे वहीं बने रहना चाहते थे; उन्हें इस यूरोपीय प्रोजेक्ट पर भरोसा था और वे इसमें मदद करना चाहते थे। लेकिन कभी-कभी, सिर्फ़ भरोसा ही काफ़ी नहीं होता।

आम लोगों को दिख रहा है कि यूरोपीय संघकी बड़ी एआई रणनीति नाकाम हो रही है। निवेश के बावजूद Helios जैसी कंपनियां बराबरी पर नहीं आ पाई हैं। DSA के तहत रेगुलेटरी कदमों से मुकाबला बराबरी का नहीं हो पाया है; इनका सबसे साफ़ असर अमेरिकियों को नाराज़ करने और यूरोप-अमेरिका के रिश्तों को खराब करने के तौर पर दिखा है।

लेकिन यूरोप ने इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा राजनीतिक और असल पूंजी लगाई है। अगर वे अपनी नाकामी मानते हैं, तो इसका मतलब होगा यह स्वीकार करना कि उन्होंने दो साल और अरबों यूरो एक ऐसी चीज़ पर बर्बाद कर दिए जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। इसलिए वे और ज़्यादा ज़ोर-शोर से इसमें लगे हुए हैं।

यूरोपियन कमीशन ने €20 बिलियन के नए ‘यूरोपियन एआई सॉवरेनिटी फ़ंड’ का ऐलान किया है, जो photonics, edge एआई और ‘अगली लहर’ की दूसरे उदाहरणों पर केंद्रित है। यह साफ़ तौर पर एक मुश्किल चुनौती है। जिन संस्थाओं को पहले पैसे का इस्तेमाल करके नई और बड़ी क्षमताएं विकसित करने में कामयाबी नहीं मिली, उन्हीं से अब पहले से और मुश्किल लक्ष्य और कम समय में दोबारा कोशिश करने को कहा जा रहा है। पोलैंड के एक MEP ने एक रिसेप्शन में कैरोलिन से कहा कि यह ऐसा पहला जानकारी में मामला है जो बिना किसी पत्ते के दांव बढ़ाने जैसा है।

दरारें दिखने लगी हैं। जर्मनी में, एक पॉपुलिस्ट पार्टी – जो साफ़ तौर पर AI-विरोधी एजेंडे (मशीनों को रोकें, जर्मन नौकरियां बचाएं) पर चुनाव लड़ रही है – आने वाले फ़ेडरल चुनाव में सबसे आगे चल रही है। इटली में, जहां पिछले पांच सालों से यूरो-संदेही (Eurosceptic) सरकारें आम बात रही हैं, वहां पॉपुलिस्ट पार्टियां खुलेआम यूरोपीय संघकी सदस्यता पर जनमत संग्रह के लिए प्रचार कर रही हैं।

पेरिस में अब सब्र का बांध टूट रहा है। Élysée को अब भरोसा नहीं रहा कि यूरोपीय संघका प्लान तय समय-सीमा में नतीजे दे पाएगा। Helios, जो LLM के क्षेत्र में यूरोप की एकमात्र बची हुई असली कंपनी है, हो सकता है कि कुछ ही महीनों में मुकाबले से हमेशा के लिए बाहर हो जाए। एक लंबी बातचीत के बाद, फ्रांस ने Helios में €15 बिलियन के सरकारी निवेश का ऐलान किया है। इसके बदले उसे 17% इक्विटी हिस्सेदारी, बोर्ड में एक सीट और भविष्य में फ़ंड जुटाने के दौर पर वीटो पावर मिलेगी।

जनवरी 2029 – रोबोट इकॉनमी के सपने

चीन की एआई रणनीति यूरोपीय संघजैसी ही है, बस एक अहम बात अलग है: ऐसा लगता है कि यह काम कर रही है। ब्रसेल्स की तरह ही, बीजिंग भी अपनी सबसे होनहार कंपनियों को सपोर्ट कर रहा है, सब्सिडी और खरीद के नियमों के ज़रिए इंडस्ट्री को सुरक्षा दे रहा है, और तेज़ी से इसे अपनाने पर ज़ोर दे रहा है। लेकिन एक सेंट्रलाइज़्ड, सत्तावादी देश के लिए अपना एजेंडा लागू करना, एक लिबरल डेमोक्रेसी वाले सत्ताईस अलग-अलग विचारों वाले सदस्य देशों की तुलना में आसान होता है। जब अलग-अलग लैब में कंप्यूटिंग क्षमता बंटी हुई थी, तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने बस उन लैब को अपने रिसोर्स एक साथ लाने का आदेश दिया; यूरोपियन कमीशन के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। चीन का टैलेंट पूल ज़्यादा बड़ा है और उसे सस्ती, भरपूर एनर्जी मिलती है। चीन की एडवांस्ड लैब अमेरिका से बस एक साल पीछे हैं।

खास बात यह है कि चीन को नहीं लगता कि उसकी रणनीति कॉग्निटिव एआई के सबसे एडवांस्ड लेवल पर होने पर निर्भर करती है। सरकार हमेशा से चाहती रही है कि एआई सबसे पहले फिजिकल इकॉनमी को बढ़ावा दे, और रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग में उसे बहुत बड़ा फ़ायदा मिला हुआ है। सरकार की भारी सब्सिडी की वजह से सालाना ह्यूमनॉइड प्रोडक्शन 10 लाख यूनिट से ज़्यादा हो गया है; अब एक घरेलू रोबोट €10,000 में खरीदा जा सकता है। शेनझेन जैसे शहरों में सड़कों की सफ़ाई करते ह्यूमनॉइड या चार पैरों वाले रोबोट से पैकेज की डिलीवरी होना आम बात है। बीजिंग को उम्मीद है कि एआई के मामले में सिलिकॉन वैली के मुक़ाबले बस उसके आस-पास बने रहने से ही उसे अपने इंडस्ट्रियल फ़ायदे का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रोबोटिक्स से जुड़ी और भी क्षमताएँ सामने आ रही हैं।

यह दांव अभी भी सही लग रहा है और अमेरिका में चिंता बढ़ रही है। अमेरिकी राजनेता चीन के साथ एआई की होड़ को ‘दूसरा कोल्ड वॉर’ कहने लगे हैं। जब अमेरिका ने ए.एस.एम.एल को चीन को एक्सपोर्ट रोकने के लिए मजबूर किया, तो तनाव और बढ़ गया; इसके बाद बीजिंग और वॉशिंगटन, दोनों ने ही अपने एआई डेवलपमेंट की सुरक्षा बढ़ा दी है। अमेरिका में, इंटेलिजेंस एजेंसियां रिसर्चर्स की जांच-पड़ताल करती हैं और उन्हें ‘फ्रंटियर मॉडल वेट्स’ (एआई मॉडल के अहम पैरामीटर्स) तक पहुंचने के लिए सिक्योरिटी क्लीयरेंस की ज़रूरत होती है; फेडरल सरकार अक्सर चीन पर एल्गोरिदम से जुड़े सीक्रेट्स चुराने का आरोप लगाती रहती है। चीन ने Zimo को आंशिक रूप से सरकारी नियंत्रण में ले लिया है और अपनी पूरी ताकत इसके एआई प्रयासों में लगा रहा है। जब एक बड़े Zimo डेटा सेंटर के पास चीनी पावर ग्रिड का कुछ हिस्सा ठप हो गया, तो ऐसी अफवाहें फैल गईं कि यह अमेरिका समर्थित, AI-आधारित साइबर हमले का नतीजा था।

अप्रैल 2029 – सभी क्षेत्रों तक पहुँच

एआई की मांग तेजी से बढ़ रही है, और कंप्यूटिंग संसाधनों की आपूर्ति इसकी पूर्ति नहीं कर पा रही है। लैब अपने एडवांस्ड मॉडल्स तक पहुँच को सीमित कर रही हैं और कीमतें बढ़ा रही हैं; वहीं, बिज़नेस टोकन के लिए ज़ोर-शोर से मांग कर रहे हैं।

दुनिया की70% एआई कंप्यूटिंग क्षमता अमेरिकी कंपनियों के पास है और वे अपनी सेवाएँ पूरी दुनिया में बेचती हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल विदेशी कंपनियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, विदेशी सेनाओं को ज़्यादा काबिल बनाने और विदेशी लैब को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए किया जा रहा है – हालाँकि, आखिरी वाला काम गैर-कानूनी ‘डिस्टिलेशन अटैक’ के ज़रिए हो रहा है, न कि सही तरीके से बिक्री करके। वॉशिंगटन इस बात को लेकर दिन-ब-दिन ज़्यादा चिंतित होता जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा को औपचारिक रूप दे दिया गया है और अब यह दिखावा नहीं किया जाता कि यह उनकी इच्छा से हो रहा है। सबसे सक्षम मॉडलों तक पहुँच को डिफ़ॉल्ट रूप से सीमित कर दिया गया है, जिसका एक कारण अमेरिकी ग्राहकों के लिए कंप्यूटिंग क्षमता बचाना है। घरेलू सरकारी एजेंसियों को ये मॉडल सबसे पहले मिलते हैं; उसके बाद सहयोगी सरकारों को; और विरोधी देशों को ये बिल्कुल नहीं मिलते।

लेकिन मॉडल और उनके वेट्स तक पहुँच एक बात है। कंप्यूटिंग क्षमता की कमी का मतलब है कि इन्फेरेंस (inference) भी बहुत कीमती हो गया है, और अप्रैल तक वाशिंगटन का सब्र जवाब दे गया। उसने न सिर्फ़ पहुँच को सीमित करना शुरू किया, बल्कि इस्तेमाल को भी सीमित करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन देशों के लिए भी जो उसके साथ जुड़े हुए थे।

फ्रंटियर इन्फरेंस सर्विसेज़ रूल (FISR) देशों के आधार पर लाइसेंस देने का एक सिस्टम है। टियर 1 देशों – जैसे कि करीबी सहयोगी देश (अंग्रेज़ी बोलने वाले ‘फाइव आइज़’ इंटेलिजेंस-शेयरिंग देश, साथ ही जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और नीदरलैंड) – को बिना किसी रोक-टोक के कमर्शियल एक्सेस और आसान रिपोर्टिंग की सुविधा मिलती है। टियर 3 वाले दुश्मन देशों, जैसे ईरान, रूस और चीन, को डिफ़ॉल्ट रूप से कोई एक्सेस नहीं दिया जाता है। यूरोप के ज़्यादातर देश बीच के टियर 2 देशों (जिनकी संख्या लगभग 100 है) में आते हैं। FISR के तहत, किसी भी प्रोवाइडर की फ्रंटियर इन्फरेंस क्षमता का कुल मिलाकर 25 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा टियर 2 ग्राहकों को नहीं दिया जा सकता है; साथ ही, हर लाइसेंस की समीक्षा कई बातों के आधार पर की जाती है, जिसमें ‘अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हितों के साथ तालमेल’ भी शामिल है।

25 प्रतिशत का आंकड़ा ब्रसेल्स के लिए मायने रखता है, और यह अच्छी खबर नहीं है। US की फ्रंटियर इन्फरेंस क्षमता का लगभग एक-चौथाई हिस्सा अकेले यूरोपीय ग्राहक ही इस्तेमाल करते हैं। अगर इसे अगर लगभग 80 अन्य देशों के साथ सही ढंग से बांटा जाए, तो यूरोप के हिस्से में आने वाली क्षमता लगभग आधी हो जाएगी। जिन यूरोपीय बिज़नेस ग्राहकों के पास लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं, उन्हें अपने प्रोवाइडर्स से एक हफ़्ते के अंदर नोटिस मिलने लगेंगे, जिनमें वॉल्यूम कम करने और कीमतें बढ़ाने की बात कही जाएगी। वे किसी दूसरी लैब वाले सप्लायर के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि US के सभी प्रोवाइडर्स पर एक जैसे ही प्रतिबंध लागू हैं।

यूरोप अमेरिकी एआई पर निर्भर है, लेकिन अमेरिका की यूरोप पर इस तरह की कोई निर्भरता नहीं है। कंप्यूटिंग रिसोर्स की इतनी कमी है कि यूरोपीय ग्राहकों को खोने से लैब्स की कमाई पर कोई खास असर नहीं पड़ता: उनकी क्षमता पहले से ही सीमित थी, इसलिए जो कंप्यूटिंग पावर वे अब यूरोप को नहीं बेच रहे हैं, उसे अमेरिका की अप्रत्यक्ष मांग या बस अपने अंदरूनी R&D के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। Atlas और उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनियाँ व्हाइट हाउस से निजी तौर पर अपना रुख नरम करने का आग्रह कर रही हैं - क्योंकि इन प्रतिबंधों से भविष्य के बाज़ार बंद होने का खतरा है और इससे उनकी छवि भी खराब हो रही है। लेकिन वे सार्वजनिक रूप से अपनी चिंताएँ ज़ाहिर करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि जैसे-जैसे एआई से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिबंध बढ़ रहे हैं, फ़ेडरल सरकार के साथ अच्छे संबंध और भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इसके अलावा, उनका ध्यान ज्यादा क्षमताओं के रखने की दौड़ जीतने और उन एआई सिस्टम पर नियंत्रण बनाए रखने पर है जो उन्हें तेज़ी से चलाने वाले लोगों से भी ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। वॉशिंगटन पर अपना रुख बदलने का कोई खास दबाव नहीं है।

ब्रसेल्स में यूरोपियन काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। फ्रांस और जर्मनी के मंत्री ‘टियर 1’ का दर्जा पाने की मांग करने के लिए वॉशिंगटन गए। उन्हें बताया गया कि ‘टियर 2’ का दर्जा दोनों देशों के बीच ‘मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों’ को बेहतर ढंग से दिखाता है।

घर लौटते समय मेट्रो में कैरोलिन स्क्रीन पर लिखा मैसेज पढ़ती है। उसे हमेशा से पता था कि यह पल आएगा। फिर भी, यह किसी भारी चीज़ के अचानक गिरने जैसा महसूस होता है।

मई 2029 – टिल्ट

इस्तेमाल की अनुमानित सीमा लागू होने के एक सप्ताह बाद, घबराए हुए व्यवसायों के कारण यूरोपीय राजधानियों में फ़ोन की घंटियाँ बज रही हैं, क्योंकि वे उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं जिसे टाला नहीं जा सकता। एक फ्रांसीसी यूटिलिटी कंपनी के सी.ई.ओ. ने एलिसी पैलेस को फ़ोन करके बताया कि उनकी साइबर सुरक्षा टीमें पहले से ही AI-सक्षम हमलों के सामने पिछड़ रही हैं, और अमेरिकी अत्याधुनिक मॉडलों के एक्सेस को आधा करने से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा खतरनाक रूप से असुरक्षित हो जाएगा।

डेनमार्क की एक बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी के प्रमुख ने देश के प्रधानमंत्री से कहा कि सालों से किए गए ऑप्टिमाइज़ेशन की वजह से कंपनी अब ऐसे अमेरिकी सिस्टम पर निर्भर हो गई है जिन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता, और उनका पूरा बिज़नेस मॉडल खतरे में है। जर्मनी के छोटे व्यवसायों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चांसलरी को चेतावनी दी कि सिर्फ़ कीमतें बढ़ने की वजह से ही हज़ारों छोटी कंपनियाँ फ्रंटियर एआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगी।

जिन यूरोपीय कंपनियों ने समझदारी दिखाते हुए अपनी सॉवरेन एआई पॉलिसी को टाल दिया या वापस ले लिया, उन्होंने सालों तक फ्रंटियर एजेंट्स के आधार पर अपना कामकाज खड़ा किया। अब उनके सामने यह खतरा है कि ये एजेंट्स उनसे छिन सकते हैं। यूरोपीय विकल्प लगभग दो साल पीछे हैं। जिन कंपनियों में कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, उनके लिए चीनी विकल्प असल में कोई विकल्प नहीं हैं।

ब्रसेल्स में अब कोई यह नहीं कहता कि एआई को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। कैरोलिन ने महीनों से ‘बबल’ शब्द नहीं सुना है। उसके डायरेक्टर, जो पहले कहते थे कि वह बात को बढ़ा-चढ़ाकर बता रही है, अब अपना ज़्यादातर समय अलग-अलग देशों की राजधानियों में फ़ोन करके नुकसान को संभालने में बिताते हैं। एक मंगलवार की दोपहर, वे दो कॉफ़ी लेकर उसके डेस्क पर आते हैं और एक उसे थमा देते हैं। वे बिना ज़्यादा कुछ कहे कॉफ़ी पीते हैं। उसे एहसास होता है कि माफ़ी मांगने के मामले में वे बस इतना ही कर सकते हैं।

अब हर कोई समस्या को समझता है, लेकिन इसे समझना और इसे ठीक कर पाना बहुत अलग-अलग बातें हैं। Helios के मॉडल्स की मांग कंपनी की क्षमता से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। गीगा-फ़ैक्ट्रियों का निर्माण आख़िरकार शुरू हो गया है, लेकिन वे अगले साल तक ही चालू हो पाएंगी, और तब भी वे उस ज़रूरत का एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा कर पाएंगी जो इस अंतर को खत्म करने के लिए ज़रूरी है।

यूरोप की अर्थव्यवस्था का दम घुट रहा है। वॉशिंगटन के साथ कई तनावपूर्ण फ़ोन कॉल्स के बाद, यूरोपीय नेताओं ने तय किया कि कोई बड़ा कदम उठाना ज़रूरी है। अपने इतिहास में पहली बार, कमीशन ने ‘एंटी-कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट’ (ज़बरदस्ती रोकने वाला हथियार) के तहत औपचारिक जांच शुरू की है – इसे ब्रसेल्स की प्रेस सालों से ‘ट्रेड बाज़ूका’ कहती आ रही है, जब यह सिर्फ़ एक ऐसा हथियार था जिसके इस्तेमाल की उम्मीद किसी को नहीं थी।

चार महीने की जांच-पड़ताल के बाद, यह नतीजा निकला है कि FISR आर्थिक दबाव डालने जैसा है। लेकिन इस जांच में एक ऐसी बात भी सामने आई है जो परेशान करने वाली है: साफ़ तौर पर जवाबी कार्रवाई करना खुद के ही नुकसान का कारण बन सकता है। अमेरिकी क्लाउड और डिजिटल सेवाओं पर टैरिफ लगाने से ‘फ्रंटियर इन्फरेंस’ (अत्याधुनिक एआई तकनीक) की कीमत बढ़ जाएगी, जिसे हासिल करने के लिए यूरोपीय कंपनियाँ पहले से ही जद्दोजहद कर रही हैं। सरकारी खरीद से अमेरिकी कंपनियों को बाहर रखने की बात—जो एक दशक पहले बहुत चुभने वाली बात होती—अब बेमानी हो गई है, क्योंकि ‘डिजिटल सॉवरेनिटी रेगुलेशन’ पहले ही ऐसा कर देगा।

इसलिए, प्रस्तावित उपायों में ऐसे तरीकों पर ध्यान दिया गया है जो तुरंत दिखाई नहीं देते: जैसे कि अमेरिकी लैब को सिंगल मार्केट में मिलने वाली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुरक्षा को रोकना, और यूरोपीय कंपनियों के अमेरिकी अधिग्रहण की जांच करना या उन्हें रोकना। इन्हें इस तरह से तैयार किया गया है कि यूरोप के अपने कंप्यूट बजट पर असर डाले बिना वाशिंगटन के एक्सपोर्टर्स को नुकसान पहुंचाया जा सके।

सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला कदम लिथोग्राफ़ी सप्लाई चेन से जुड़ा है: एरिज़ोना में अमेरिकी फ़ैब्स (चिप बनाने वाली फ़ैक्टरियों) को ए.एस.एम.एल के एक्सपोर्ट और सर्विसिंग पर रोक लगाना। यह एक ऐसा ‘न्यूक्लियर’ कदम भी है, जिसके जवाब में यूरोप को ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसे वह शायद बर्दाश्त न कर पाए।

जब वोटिंग की बात आती है, तो ज़रूरी बहुमत नहीं मिल पाता। नीदरलैंड और आयरलैंड ट्रांसअटलांटिक रिश्तों का हवाला देते हुए इसका विरोध करते हैं। रूस को लेकर चिंतित पोलैंड और बाल्टिक देश भी ऐसा ही करते हैं। इटली वोटिंग से दूर रहता है। आधिकारिक तौर पर, कमीशन का एक सीनियर अधिकारी पत्रकारों को बताता है कि नतीजा ‘रणनीतिक माहौल के बारे में अलग-अलग देशों की सोच’ को दिखाता है। अनौपचारिक तौर पर, फ्रांस का एक सरकारी अधिकारी उन्हीं पत्रकारों को बताता है कि डेलीगेट्स वॉशिंगटन से इतने डरे हुए हैं कि वे उस हथियार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जिसे बनाने में उन्होंने एक दशक लगाया था।

कैरोलिन गर्मियों का ज़्यादातर समय संकट से निपटने वाली बैठकों में बिताती हैं। वही लोग, जो कुछ साल पहले उनसे कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा, अब उनसे पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी कुछ किया जा सकता है। वह उन्हें बताती हैं कि असरदार कदम उठाने का मौका 2025 और 2027 के बीच ही खत्म हो गया था। अब बस नुकसान को कम करने की ही कोशिश की जा सकती है।

फ़रवरी 2030 – लेबर शॉक

यूरोप में ‘दिखावटी काम’ का वह दौर ज़्यादा दिन नहीं चला, जिसमें लोग बागवानी करते थे और एजेंट उनका काम संभालते थे और कंपनियाँ उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकती थी।

यूरोपीय कंपनियाँ, जिन्हें पूरे स्टाफ को वेतन देना पड़ता है, अपने कम संसाधनों वाले अमेरिकी प्रतिद्वंद्वियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकतीं, खासकर इसलिए क्योंकि वे खराब मॉडलों और कम उपलब्ध, अधिक महंगे अनुमानों से ग्रस्त हैं। इस झटके का सबसे पहले असर उन उद्योगों पर पड़ता है जो एआई से सबसे अधिक प्रभावित हैं। सॉफ़्टवेयर कंपनियों को नुकसान होता है क्योंकि अमेरिकी कंपनियाँ कम लागत में तेजी से उत्पाद उपलब्ध कराती हैं। मध्यम स्तर की कंसल्टैंसीज़ कंपनियों को लगता है कि उनकी सलाह को अत्याधुनिक मॉडल आसानी से पहले ही जान लेते हैं, और उनके पास योगदान देने के लिए कुछ खास नहीं बचता।

इसके अलावा, एआई सिस्टम लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। कॉग्निटिव काम (दिमागी काम) के असल ऑटोमेशन में लगातार सीखना को अक्सर आखिरी बाधा माना जाता था। इंसान अपने करियर के दौरान कॉन्टेक्स्ट, समझ और अनुभव से मिली जानकारी को विकसित करते हैं। वहीं, एआई सिस्टम हर नई बातचीत की शुरुआत उन्हीं पुराने, स्थिर पैरामीटर्स (frozen weights) के साथ करते थे। लंबे कॉन्टेक्स्ट विंडो और बाहरी मेमोरी ने इस अंतर को कुछ हद तक कम तो किया, लेकिन असल में डिप्लॉयमेंट के दौरान मॉडल ने कभी कुछ नया नहीं सीखा।

लेकिन अब यह बदल गया है। अगर Atlas का लेटेस्ट मॉडल किसी कंसल्टेंसी फर्म में छह हफ़्ते बिताता है, तो वह उसी तरह लिखना शुरू कर देता है जैसे वह फर्म लिखती है। वह यह सीख जाता है कि कौन किसकी बात मानता है, कौन से क्लाइंट बुरी खबर को बुरा मानते हैं, और किन सीनियर स्टाफ़ की साख ऐसी है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन इसमें कमियां कम ही आती हैं और यह कीमत के हिसाब से सही है। दिमागी काम, जिन्हें कभी सुरक्षित माना जाता था—क्योंकि वे कॉन्टेक्स्ट-आधारित फ़ैसलों या संस्थागत, अस्पष्ट जानकारी पर निर्भर थे—वे अब असुरक्षित हो गए हैं।

एआई की वजह से बहुत कम लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, लेकिन समस्या यह है कि संकट के दौर से गुज़र रही कंपनियाँ नई नौकरियाँ पैदा नहीं कर रही हैं। ग्रेजुएट लोगों के लिए नौकरी का बाज़ार अब तक के सबसे बुरे दौर में है। लॉ फ़र्म, फ़ाइनेंस फ़र्म और अकाउंटिंग फ़र्म – यानी वे कंपनियाँ जो अभी भी ऊँची फ़ीस दे सकती हैं या जिन्होंने समझदारी दिखाते हुए लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे – उन्होंने भी नई भर्तियाँ रोक दी हैं या कम कर दी हैं।

कैरोलिन के छोटे भाई ने पिछली गर्मियों में लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की और तब से वह नौकरी ढूंढ रहा है। वे महीने में एक बार पेरिस में साथ डिनर करते हैं – पैसे कैरोलिन देती है – और वह उससे पूछता है कि क्या उसे कोई और ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। ये सच है कि नर्सिंग में लोगों की कमी है, लेकिन उसे खून देखकर घबराहट होती है। वह टेक्निकल या कारीगरी वाले कामों के लिए सही नहीं है। वह सिर हिलाता है और एक और बीयर ऑर्डर करता है, और कैरोलिन उसे बात को बदलने देती है।

जिन नेताओं ने AI-विरोधी एजेंडे के दम पर अपना करियर बनाया, उनकी बात सही साबित हुई है। जिन्होंने इस मामले में सावधानी बरती थी, वे अब परेशान हो रहे हैं। यूरोप की राजधानियों में सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन आम बात हो गई है – कुछ लोग मज़दूरों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, कुछ अमेरिकी एआई पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ सभी तरह के एआई पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं; और इन सबकी यही मांग है कि कोई न कोई, कहीं न कहीं, इस दिशा में कुछ कदम उठाए।

यूरोपीय इंटेलिजेंस एजेंसियां एक साल से ज़्यादा समय से यूरोप के लोगों को टारगेट करने वाले सुनियोजित सूचना अभियानों (information operations) की ओर इशारा कर रही हैं। ये बातें स्थानीय चिंताओं को ध्यान में रखकर फैलाई जाती हैं: जैसे कि अमेरिकी टेक कंपनियां यूरोप को खोखला कर रही हैं, वॉशिंगटन यूरोप के साथ किसी गुलाम जैसा बर्ताव करता है, और ट्रांस-अटलांटिक रिश्ते एकतरफा हैं। इनमें से कोई भी बात पूरी तरह गलत नहीं है। हेग और बर्लिन ऐसी रिपोर्टें जारी करते हैं जिनमें बीजिंग की ओर इशारा किया जाता है। आम जनता, जो इन बातों के पीछे की भावना से सहमत होती है—चाहे इसे कोई भी फैला रहा हो—उसे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।

जून 2030 – एक ऐसा ऑफ़र जिसे आप ठुकरा नहीं सकते

चीन रोबोटिक्स के क्षेत्र में आगे है। लेकिन अब Atlas भी इसमें पूरी तरह से जुट गया है।

इसमें चीन के बराबर बड़े पैमाने पर रोबोट बनाने के लिए इंडस्ट्रियल डेटा और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर अरबों डॉलर खर्च करने की योजना का ऐलान किया गया है। इसके सी.ई.ओ ने अपनी बात इस तरह रखी: अमेरिका अभी भी एआई सॉफ़्टवेयर में आगे है। अपनी नई ‘वर्ल्ड मॉडल’ टीम की मदद से, वे जनरल-पर्पस रोबोटिक्स के रास्ते में आने वाली आखिरी सॉफ़्टवेयर चुनौतियों को हल करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन फिजिकल सप्लाई चेन बनाने में कई साल लगते हैं। अगर Atlas अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल जाता है, तो इसका फ़ायदा बढ़ता जाएगा: जल्द ही, रोबोट उन फैक्ट्रियों को बनाएंगे जो रोबोट बनाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एआई वह कोड लिख रहे हैं जो एआई को बेहतर बनाता है।

चीन की बराबरी करने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। जहाँ अमेरिका में एक नई रोबोट फ़ैक्ट्री बनाने में दो साल लगते हैं, वहीं चीन में इसमें सिर्फ़ सात महीने लगते हैं। एक दशक से डेटा-सेंटर के बड़े पैमाने पर विस्तार के कारण अमेरिका में ऊर्जा की कमी हो गई है और अमेरिकी लोग एआई से जुड़ी हर चीज़ से नाराज़ हैं; नए प्लांट का स्थानीय स्तर पर विरोध होता है और राज्य के नेता अपने वोटरों का साथ देते हैं। अर्थव्यवस्था की तेज़ी से हो रही बढ़त पर इंफ्रास्ट्रक्चर, असमानता और लोगों की राय की वजह से रोक लग रही है।

इसलिए सी.ई.ओ ने तय किया कि आगे बढ़ने का सबसे तेज़ तरीका कुछ नया बनाने के बजाय खरीदना है – यानी पहले से मौजूद फ़ैक्टरियों को नए काम के लिए तैयार करना। दोस्ताना इन्वेस्टमेंट फ़ंड्स की मदद से, वह ऐसी इंडस्ट्रियल कंपनियों की तलाश में निकले जिनके पास काम लायक जगह हो, जिसे पहियों वाले रोबोट, चार पैरों वाले रोबोट और इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट (ह्यूमनॉइड) बनाने के काम में बदला जा सके।

इस लिस्ट में यूरोप की कार बनाने वाली कंपनियाँ सबसे ऊपर हैं। चीन से कई सालों की टक्कर के बाद, जर्मनी की सबसे बड़ी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। EV (इलेक्ट्रिक वाहन) के दौर से पहले की अपनी सबसे ऊँची कीमत के मुकाबले, इसकी मार्केट वैल्यू 80% गिरकर €18 बिलियन रह गई है। $13 ट्रिलियन की वैल्यू वाली कंपनी Atlas के लिए यह बहुत छोटी रकम है। लेकिन इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जर्मनी के लेबर कानूनों की वजह से इस कंपनी को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी वर्कफ़ोर्स को बनाए रखना पड़ा है। अब उन्हें सैलरी देना मुश्किल हो गया है और शेयरहोल्डर पिछले दो सालों से कंपनी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जो कंपनी हर साल करोड़ों रोबोट बनाने के लिए हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग की तलाश में है, उसके लिए यह एक बेहतरीन मौका है।

बर्लिन इससे सहमत नहीं है। वह राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर बिक्री को रोकता है, लेकिन अंदरूनी लोगों को पता है कि यह मामला राष्ट्रीय गौरव से ज़्यादा जुड़ा है।

Atlas पीछे नहीं हटता। सी.ई.ओ अमेरिकी राष्ट्रपति को फ़ोन करते हैं; राष्ट्रपति पहले ही कह चुके हैं कि जो रोबोटिक्स की दौड़ जीतेगा, वही अर्थव्यवस्था की दौड़ भी जीतेगा, और चीन इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जिसे वॉशिंगटन बर्दाश्त नहीं करेगा। 72 घंटों के अंदर, व्हाइट हाउस घोषणा करता है कि यूरोप से आने वाली कारों पर बहुत ज़्यादा टैरिफ़ लगाया जाएगा। आधिकारिक तौर पर, इस कदम का कार बनाने वाली कंपनी को खरीदने की कोशिश से कोई लेना-देना नहीं है।

तीन हफ़्ते बाद, एक बिक्री की घोषणा की जाती है, हालाँकि इसे पार्टनरशिप का रूप दिया गया है। जर्मन सरकार नई कंपनी में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी लेगी और मौजूदा बोर्ड के पास नाममात्र का कंट्रोल रहेगा। प्रेस रिलीज़ में ‘यूरोपियन’ शब्द का इस्तेमाल ग्यारह बार किया गया है।

पर्दे के पीछे, Atlas ही सब कुछ संभालता है। इसके पास ऑपरेशनल बहुमत, मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफ़ॉर्म के लिए लाइसेंसिंग अधिकार और भविष्य में पूंजी जुटाने के किसी भी मामले में ‘राइट ऑफ़ फ़र्स्ट रिफ़्यूज़ल’ (सबसे पहले इनकार करने या स्वीकार करने का अधिकार) है। मुनाफा डेलावेयर स्थित एक होल्डिंग फर्म के माध्यम से आता है। बर्लिन अपनी प्रतिष्ठा बचा लेता है, लेकिन बस इतना ही।

अगले कुछ महीनों में यह पैटर्न कई बार दोहराया जाता है। बोर्ड की यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह शेयरहोल्डर्स के फ़ायदे के लिए काम करे, और जब ऑफ़र मार्केट वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा हो और दूसरा विकल्प दिवालियापन हो, तो शेयरहोल्डर्स का फ़ायदा साफ़ दिखता है। एक के बाद एक, हाई-टेक मैन्युफ़ैक्चरर्स – जैसे रोबोटिक्स, एयरोस्पेस, और खास तरह के टूल बनाने वाली कंपनियाँ – को अमेरिकी वेंचर्स खरीदकर उनका रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि ऐसा करने से नौकरियां बचती हैं और ज़रूरी सुविधाएँ यूरोप में ही बनी रहती हैं, लेकिन असल में यूरोप के पास कोई ठोस काउंटर-ऑफ़र नहीं होता है।

अगस्त 2030 – मॉडल कोलैप्स

अमेरिका यूरोप को बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह चीन को एक ऐसी दौड़ में हराने की कोशिश कर रहा है जिसे वह अस्तित्व के लिए ज़रूरी मानता है। लेकिन कैरोलिन के नज़रिए से देखें तो इन दोनों चीजों के बीच का फ़र्क बताना मुश्किल है।

2008 के फाइनेंशियल क्रैश के बाद यूरोप पहले भी ऐसी स्थिति से गुज़र चुका है। टैक्स से होने वाली कमाई घटती है, जबकि वेलफ़ेयर से जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। सरकारें ऐसी ग्रोथ के भरोसे कर्ज़ लेती हैं जो असल में नहीं हो रही होती। लेंडर कर्ज़ देने की शर्तें कड़ी कर देते हैं। हर कदम पर, पॉलिसी बनाने वालों के पास विकल्प कम साथ ही ज्‍़यादा खराब होते जाते हैं।

पेरिस में, वित्त मंत्री नेशनल असेंबली में ऐसा बजट पेश करते हैं जिस पर सदन में मौजूद किसी भी व्यक्ति को—खुद उन्हें भी—भरोसा नहीं होता। इसमें तीन ऐसे आंकड़े हैं जिनका आपस में कोई मेल नहीं बैठता: कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कोविड के समय के स्तर के करीब पहुंच रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स से होने वाली कमाई में नौ प्रतिशत की गिरावट आई है, और बजट का दसवां हिस्सा लगातार बढ़ते कर्ज के ब्याज और मूलधन को चुकाने में खर्च हो रहा है। इसे किसी तरह बनाए रखने का दिखावा करने का एकमात्र तरीका है विकास के बारे में बहुत ज़्यादा झूटे अनुमान लगाना, जिन्हें हर कोई तुरंत समझ जाता है।

कैरोलिन लंच के समय अपने फ़ोन पर इसे देखती है। वह अपने भाई के बारे में सोचती है। उसे नौकरी नहीं मिली है। उस पर स्टूडेंट लोन है और कोई बचत भी नहीं है, और वह वापस अपने माता-पिता के साथ रहने लगा है। उसके कई दोस्तों ने भी ऐसा ही किया है, और कुछ दोस्तों ने UK जाने के बारे में बात करना शुरू कर दिया है; UK ने - कई लोगों को हैरान करते हुए - एआई ट्रांज़िशन को ज़्यादातर यूरोपीय संघदेशों के मुकाबले कहीं बेहतर तरीके से संभाला है।

Moody ने एक महीने के अंदर ही फ्रांस को ‘नेगेटिव वॉच’ में डाल दिया है। S&P ने भी ऐसा ही किया है। रेटिंग में गिरावट तो बाद में आएगी, लेकिन बाज़ार ने इसे पहले ही मान लिया है। फ़्रांसीसी सरकार के लिए उधार लेने की लागत जर्मनी की तुलना में तेज़ी से बढ़ी है, और यह अंतर सिंगल करेंसी (यूरो) के बनने के बाद से सबसे ज़्यादा हो गया है। बाज़ारों को अब यह भरोसा नहीं रहा कि फ़्रांसीसी यूरो और जर्मन यूरो एक ही चीज़ हैं, या यह कि यूरो ज़ोन एकजुट रह पाएगा।

सितंबर में, फ्रांस का कर्ज चुकाने का खर्च बजट के 12 प्रतिशत से ज़्यादा हो जाता है। नवंबर तक, एजेंसियां तिमाही आधार के बजाय लगातार समीक्षा करने लगती हैं। इटली, स्पेन और ग्रीस की रेटिंग में एक के बाद एक गिरावट की जाती है। इन चारों देशों में, जो पैसा सरकारी खजाने में आता था, वह अमेरिकी बैलेंस शीट में चला गया है, और बचा-खुचा टैक्स बेस कल्याणकारी योजनाओं और कर्ज की बढ़ती लागत के सामने बहुत कम पड़ गया है। हर बार जब नए आंकड़े जारी होते हैं, तो विकास दर के अनुमानों को घटा दिया जाता है।

लगभग उसी समय, लोन मिलने शुरू हो जाते हैं। चीन का सरकारी फ़ंड पुर्तगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को क्रेडिट लाइन देता है। दूसरा फ़ंड ग्रीस के सरकारी कर्ज़ के एक हिस्से को ऐसी शर्तों पर रीफाइनेंस करता है, जिनका मुकाबला कोई भी यूरोपीय संस्था नहीं कर सकती। तीसरा फ़ंड स्पेन की क्षेत्रीय सरकार को अंडरराइट करता है। कमीशन के एक लीक हुए मेमो में इस पैटर्न को ‘रणनीतिक मकसद से किया गया कैपिटल डिप्लॉयमेंट’ बताया गया है। किसी को पक्का नहीं पता कि असल रणनीति क्या है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि बीजिंग ए.एस.एम.एल या EUV लाइसेंसिंग डील चाहता है; वहीं दूसरों का मानना है कि उनका मकसद बस इतना है कि यूरोप और अमेरिका के बीच दूरियां बढ़ें।

इसके राजनीतिक नतीजे जल्द ही सामने आने लगते हैं। विरोध-प्रदर्शन बढ़ते जाते हैं और आखिरकार हिंसक हो जाते हैं। बर्लेमोंट की स्क्रीन पर पेरिस और रोम में हो रहे दंगे दिखाई देते हैं; इनमें ज़्यादातर युवा होते हैं, जिनकी सोच बस यही होती है कि सिस्टम ने उन्हें निराश किया है। ज़्यादातर यूरोपीय संघदेशों में लोकलुभावन पार्टियाँ – जो अक्सर खुलकर एआई और US के ख़िलाफ़ होती हैं – चुनावों में आगे रहती हैं। यूरोप बिखर रहा है। दक्षिणी यूरोप को उत्तरी यूरोप से मदद की ज़रूरत है, लेकिन जो देश पूरी तरह से कर्ज़ में नहीं डूबे हैं और सैद्धांतिक रूप से मदद कर सकते हैं – जैसे कि जर्मनी – वे भी अपने ही अंदरूनी संकटों से जूझ रहे हैं।

इस गुट के कुछ हिस्से अलग होने लगे हैं। स्लोवाकिया ने व्यापार के अलावा दूसरे मुद्दों पर कमीशन की बातों को गंभीरता से लेने का दिखावा करना बंद कर दिया है। पोलैंड और बाल्टिक देश रूस से सावधान हैं और उन्हें अब यूरोपीय संघपर भरोसा नहीं रहा कि वह उन्हें बचा पाएगा, इसलिए वे अमेरिका के साथ अपने संबंध और मज़बूत कर रहे हैं। नॉर्डिक देशों ने अपने डेटा सेंटर बनाए हैं, जिससे उनके पास बातचीत के लिए कुछ ठोस आधार है; वे ब्रसेल्स के बिना ही अपना एक अलग गठबंधन बना रहे हैं। UK में बहुत से लोगों का मानना है कि ब्रेक्ज़िट शायद एक मामले में तो अच्छा ही रहा: अब वे वॉशिंगटन के साथ एआई से जुड़े द्विपक्षीय समझौते ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं।

अटलांटिक के दूसरी तरफ़ स्थिति अलग है। एआई के विरोध का सामना करते हुए, अमेरिकी सरकार ने नौकरी की गारंटी और सीधे कैश ट्रांसफर जैसी योजनाएँ इतने बड़े पैमाने पर शुरू की हैं, जिसकी यूरोप कल्पना भी नहीं कर सकता। वहाँ विरोध-प्रदर्शन रुके नहीं हैं, लेकिन सरकार को कुछ समय ज़रूर मिल गया है। यूरोप की जनता और वहाँ के वित्त मंत्री इस अंतर को अच्छी तरह समझते हैं; उन्हें पता है कि अमेरिकी सरकार के इन कदमों के लिए पैसा एआई से होने वाली उस ग्रोथ से आ रहा है, जो उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाएँ नहीं दे सकतीं।

जनवरी 2031 तक यूरो लगातार दबाव में रहता है। दक्षिणी यूरोप से पूंजी बाहर चली जाती है और वापस नहीं आती। ECB बार-बार दखल देता है, लेकिन फिर उसके पास भरोसेमंद उपाय खत्म हो जाते हैं। फरवरी के आखिर तक, इटली और ग्रीस के बैंकों में जमाकर्ता इतनी तेज़ी से अपना पैसा उत्तर की ओर भेज रहे होते हैं कि ECB उसे रोक नहीं पाता; और यूरो अपने मौजूदा रूप में ऐसा नहीं रह जाता जिसका बचाव यूरोपीय अधिकारी निजी तौर पर भी करें।

मार्च 2031 – दिग्गजों के बीच

2031 की शुरुआत तक, ताकत दो जगहों पर सिमट गई है। अमेरिकी लैब कॉग्निटिव (दिमागी क्षमता वाले) क्षेत्र में आगे हैं; जबकि चीन अभी भी फिजिकल क्षेत्र में आगे है। अकेले Atlas की कीमत यूरोप की सभी लिस्टेड कंपनियों की कुल कीमत से भी ज़्यादा है। अमेरिका की तीन सबसे बड़ी एआई कंपनियाँ कंप्यूटिंग पर उतना खर्च करती हैं जितना यूरोपीय संघअपनी सुरक्षा (डिफेंस) पर खर्च करता है। चीन की प्रमुख ह्यूमनॉइड बनाने वाली कंपनी एक महीने में उतने यूनिट भेजती है, जितने यूरोप पूरे साल में भेजता है।

ट्रांस-पैसिफिक रिश्तों में बढ़ती तनातनी के कारण ताइवान चर्चा के केंद्र में आ गया है। TSMC की फ़ैब (चिप बनाने वाली फ़ैक्टरियाँ), जहाँ दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप बनती हैं, ज़्यादातर इसी द्वीप पर हैं। पिछले एक साल में अमेरिका और चीन की कॉग्निटिव एआई क्षमताओं के बीच अंतर बढ़ा है और इसके साथ ही ताइवान का रणनीतिक महत्व भी बढ़ गया है। नतीजतन, नौसेनाओं के बीच छोटी-मोटी झड़पें, जो दो साल पहले शायद हर तिमाही में एक बार होती थीं, अब हर हफ़्ते हो रही हैं। दोनों पक्षों ने एआई से चलने वाले हथियारों के प्लेटफ़ॉर्म का सार्वजनिक रूप से और ज़्यादा शक्तिशाली प्लेटफ़ॉर्म का गुप्त रूप से परीक्षण किया है। वॉशिंगटन में लैब और रक्षा विभाग इतने आपस में जुड़े हुए हैं कि उनके बीच का फ़र्क अब ज़्यादा मायने नहीं रखता; बीजिंग में यह जुड़ाव ज़्यादा औपचारिक है। जानकार और विश्लेषक अक्सर ‘ट्रेड’ या ‘कोल्ड’ जैसे शब्दों के बिना ही सीधे ‘युद्ध’ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हर राजधानी में तीन या चार लोगों के पास फ़ैसले लेने की ऐसी ताक़त है जिससे पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है।

यूरोप की हालत बहुत खराब है, भले ही कोई भी अधिकारी इसे साफ़-साफ़ कहने को तैयार न हो। समाज में ध्रुवीकरण बहुत ज़्यादा है और सामाजिक ढांचा टूट रहा है। जिन देशों पर एआई के बदलाव का सबसे बुरा असर पड़ा है, वहां आर्थिक विकास रुक गया है। दूसरे देशों में, इसका भलाई से लगभग कोई लेना-देना नहीं रह गया है। उन सदस्य देशों में मॉर्गेज भुगतान में चूक (डेलिंक्वेंसी) की घटनाएं तेज़ी से बढ़ी हैं, जहां आमतौर पर वेरिएबल-रेट वाले लोन का इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप का सरकारी कर्ज़ ऐसे स्तर पर ट्रेड कर रहा है जो आम तौर पर उन देशों के लिए होता है जहां लोग ठेले पर नकद पैसे लेकर चलते हैं। पहले अर्थशास्त्री अमेरिका के साथ दौलत के अंतर पर बहस करते थे – क्या यह सिर्फ़ काम के घंटों का नतीजा है, या यूरोप में जीवन स्तर बेहतर है? – अब उन्होंने यह बहस छोड़ दी है; जो लोग कैलिफ़ोर्निया जाते हैं, वे वहां पहुँचने के कुछ ही मिनटों में फ़र्क देख सकते हैं।

लेकिन यूरोप के पास अभी भी एक आखिरी दांव बचा है। पांच साल तक एडवांस्ड एआई सेक्टर बनाने में नाकाम रहने के बावजूद, उसके पास अभी भी वह अहम चीज़ है जिससे होकर पूरी रेस गुज़रती है। ए.एस.एम.एल दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो EUV लिथोग्राफ़ी इक्विपमेंट बना सकती है, जिसका इस्तेमाल अत्याधुनिक चिप बनाने में होता है। इसकी मशीनों तक पहुँच के बिना, अमेरिका एआई में अपनी बढ़त बनाए नहीं रख सकता; और अगर इसकी मशीनें मिल जातीं, तो चीन शायद काफी पहले ही बराबरी कर चुका होता।

बीजिंग ने घरेलू DUVi मशीनों के मामले में अच्छी प्रगति की है और उम्मीद है कि एक साल के भीतर इनका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन यह बहुत कम और बहुत देर से उठाया गया कदम है: आज के समय में एक साल का मतलब एक लंबा अरसा होता है, और DUVi से वे अत्याधुनिक चिप नहीं बन पाते जिनकी चीन को ज़रूरत है। अमेरिका हर दिन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चीनी सरकार को इस बात की गहरी चिंता है कि सुपर-इंटेलिजेंट एआई जल्द ही आने वाला है, और किसी को पक्का नहीं पता कि यह क्या कर सकता है। कुछ सलाहकारों को चिंता है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एआई का इस्तेमाल करके चीन के न्यूक्लियर ‘सेकंड स्ट्राइक’ (परमाणु जवाबी हमले) को बेकार कर सकता है। दूसरों कुछ लोगों को डर है कि ऐसे सिस्टम इतने प्रभावशाली हो सकते हैं कि वे खुद पार्टी को अस्थिर कर दें। रोबोट के मामले में चीन की बढ़त तो है, लेकिन इससे वे चिंताएँ दूर नहीं हो सकतीं।

इसलिए बीजिंग उस रणनीति पर और ज़ोर दे रहा है जिसे वह पिछले दो सालों से अपना रहा है। दक्षिणी यूरोप को दिए जाने वाले लोन की रकम बढ़ रही है और शर्तें ज़्यादा आसान होती जा रही हैं। जानकारी फैलाने वाले कैंपेन तेज़ हो रहे हैं। यूरोपीय नेताओं को संकेत मिल रहे हैं कि भविष्य में नज़दीकी रिश्ते कैसे हो सकते हैं: जैसे खास मार्केट एक्सेस, रोबोटिक्स का मिलकर प्रोडक्शन, और ऐसी जगह या मंच पर हिस्सेदारी जहाँ से वॉशिंगटन ने उन्हें काफी हद तक बाहर रखा है। पहली बार, ए.एस.एम.एल और उसकी EUV टेक्नोलॉजी का साफ़ तौर पर ज़िक्र किया जा रहा है। वॉशिंगटन द्वारा एक जागीरदार की तरह बर्ताव किए जाने के पाँच सालों का असर अब दिखने लगा है, और कई राजधानियों में पहली बार गंभीरता से किसी दूसरे विकल्प पर चर्चा हो रही है।

चीन यूरोप को अलग करने की कोशिश कर रहा है और वह इसमें इतनी तेज़ी से कामयाब हो रहा है कि वॉशिंगटन को यह बात परेशान कर रही है। पेंटागन का मानना है कि ए.एस.एम.एल पर से नियंत्रण खोना उतना ही बड़ा खतरा है, जितना कि दुनिया में परमाणु हथियारों का बढ़ना। व्हाइट हाउस को लगता है कि जब तक मौका है, उसे इस कंपनी पर सीधा कंट्रोल कर लेना चाहिए। इसके लिए उन तीन देशों से संपर्क किया जाता है जो इसे रोक सकते हैं: नीदरलैंड, जहाँ ए.एस.एम.एल का हेडक्वार्टर है, और जर्मनी व फ्रांस, जिनकी मंज़ूरी के बिना कोई भी डच सरकार इसके लिए सहमत नहीं हो सकती।

अमेरिका के उप-राष्ट्रपति एक सुरक्षित लाइन पर चालीस मिनट तक बात करते हैं और यह ऑफ़र सामने रखते हैं। इसके मुताबिक, ए.एस.एम.एल को नीदरलैंड और अमेरिका की एक मिली-जुली (जॉइंट) होल्डिंग कंपनी बना दिया जाएगा। इसे चलाने के लिए एक कॉमन बोर्ड होगा, लेकिन प्रोडक्शन, कस्टमर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़े तमाम बड़े फैसलों में आखिरी शब्द (कंट्रोल) वॉशिंगटन का ही होगा। इसके बदले में अमेरिका इतना भारी-भरकम पैसा लगाने को तैयार है, जितना जुटाना यूरोप के बस की बात ही नहीं है। इस पैसे से अमेरिका जमीन पर कई नए प्रोडक्शन प्लांट खड़े किए जाएंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका यूरोप के आम नागरिकों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजने का वादा भी कर रहा है। यह रकम अमेरिका एआई कंपनियों को होने वाले अंधाधुंध मुनाफे से तय होगी। शुरुआत भले ही छोटी हो—जैसे हर साल प्रति व्यक्ति करीब €100—लेकिन वक्त के साथ यह रकम बढ़ती जाएगी।

तीनों यूरोपीय नेताओं ने तय किया कि वे इस बात की भनक बाकी यूरोपीय देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को नहीं लगने देंगे। उन्हें यह ऑफ़र किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था और डर था कि बाकी देश उन पर इसे स्वीकार करने का दबाव बनाएंगे। इसलिए, जब उन्होंने शालीनता से इस ऑफ़र को ठुकरा दिया, तो व्हाइट हाउस ने इस प्रस्ताव को सरेआम (पब्लिक) कर दिया और साथ ही ‘गाजर के साथ छड़ी’ (लालच के साथ धमकी) वाला रुख अपना लिया। अमेरिका ने साफ चेतावनी दी कि अगर यूरोपीय संघ (EU) ने इस पर दस्तखत नहीं किए, तो ‘फ्रंटियर इन्फरेंस सर्विसेज़ रूल’ के तहत पूरे यूरोपीय क्षेत्र को ‘टियर 3’ में डाल दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह होगा कि यूरोप अमेरिकी एआई तकनीक के मौजूदा और आने वाले समय के हर तरह के एक्सेस से हाथ धो बैठेगा। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि बाजी पूरी तरह उसके हाथ में है। अपने ताइवानी साझेदारों के दम पर, उसने पहले ही इतनी EUV मशीनें और उनके रखरखाव की जानकारी (नो-हाउ) इकट्ठा कर ली है कि वह ए.एस.एम.एल के बिना भी आराम से काम चला सकता है—उतने वक्त तक, जितने वक्त तक यूरोप फ्रंटियर एआई के बिना टिकने की सोच भी नहीं सकता।

यूरोप की कई राजधानियों ने चीन से संपर्क साधा। वे किसी ऐसे ‘काउंटर-ऑफ़र’ (जवाबी प्रस्ताव) की उम्मीद कर रहे थे, जिसके दम पर वे वॉशिंगटन को मना कर सकें। लेकिन बीजिंग से उन्हें जो मिला, उसकी उन्होंने कतई उम्मीद नहीं की थी। बीजिंग को भी यह समझ आ चुका था कि सिर्फ मीठी बातों से काम नहीं चलने वाला, अब उन्हें भी अपनी भाषा बदलनी होगी। चीन ने साफ कह दिया कि अगर नीदरलैंड्स ने वाशिंगटन के साथ डील की, तो दुर्लभ खनिजों (रेयर-अर्थ एलिमेंट्स) के एक्सपोर्ट नियमों की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी। यही नहीं, रोबोट एक्सपोर्ट के लाइसेंसों पर भी दोबारा विचार होगा। और तो और, चीन ने इसके लिए जो समय-सीमा (डेडलाइन) दी, वह अमेरिका से भी कम थी।

यूरोप के पास अब सिर्फ तीन रास्ते बचे हैं, और तीनों ही बदतर हैं।

अगर यूरोप अमेरिका के साथ डील साइन करता है, तो यह महाद्वीप अपने हाथ का इकलौता इक्का (दबाव बनाने का एकमात्र जरिया) भी खो देगा और नाम के अलावा हर मायने में अमेरिकी कठपुतली बनकर रह जाएगा। दूसरी तरफ, अगर चीन ने अपनी धमकी पर अमल करते हुए एक्सपोर्ट रोक दिया, तो यूरोप में बचा-कुचा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी पूरी तरह दम तोड़ देगा।

अगर यूरोप बीजिंग का दामन थाम लेता है, तो मुमकिन है कि उसका दक्षिणी हिस्सा (डूबने से) तबाह होने से बच जाए और यूरोपीय संघ शायद अपने मौजूदा आर्थिक संकट से भी उबर जाए। लेकिन ऐसा करके यूरोप अपने भविष्य की चाबी सीधे चीन के हाथों में सौंप देगा। इसके बाद वाशिंगटन की तरफ से जो पलटवार होगा, उसे झेल पाना यूरोप के बस की बात नहीं होगी—फिर चाहे चीन उसकी कितनी भी मदद क्यों न कर ले। क्योंकि उस वक्त ‘टियर 3’ में डाला जाना तो अमेरिकी गुस्से की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत होगी।

अगर यूरोप किसी के साथ भी समझौता नहीं करता है, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि, उसे एक साथ दोनों बड़ी ताकतों की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। इससे सुपर-एडवांस्ड एआई तकनीक (फ्रंटियर इन्फरेंस) और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी अहम चीज़ें खोने का खतरा होगा, जिससे पहले से ही दबाव में चल रहा यूरोपीय संघ टूट सकता है।

यूरोपीय काउंसिल एक इमरजेंसी बैठक बुलाती है। चौदह घंटे बीतने के बाद भी बात कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाती। आखिरकार, काउंसिल वॉशिंगटन के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की मंज़ूरी दे देती है। हालांकि, उन्हें जो निर्देश (मैंडेट) दिए गए हैं, उनके बारे में कमरे में मौजूद हर कोई जानता है कि उन्हें जान-बूझकर गोलमोल रखा गया है। काउंसिल के आम तौर-तरीकों के उलट, इस बार मुख्य अधिकारी मौके पर ही (हालात देखकर) फ़ैसला लेंगे।

यह बैठक मंगलवार की सुबह आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में होती है। यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डच प्रधानमंत्री, फ्रांसीसी राष्ट्रपति, जर्मन चांसलर, पोलिश प्रधानमंत्री, स्पेनिश प्रधानमंत्री और इतालवी काउंसिल प्रेसिडेंट कर रहे हैं; उनके साथ उनके विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद हैं।

अमेरिकी अधिकारी भी अपने साथ ठीक ऐसा ही एक बड़ा दल लेकर आए हैं, साथ ही पिछली लाइन में दो ऐसे अधिकारी भी बैठे हैं जिनका कोई परिचय नहीं कराया गया है और उन्होंने कानों में इयरपीस लगा रखे हैं।

वे इयरपीस एक Frontier एआई मॉडल से जुड़े हैं, जिसने यूरोप के हर उस बातचीत के माध्यम (चैनल) में सेंध लगा दी है जहाँ तक वह पहुँच सकता था। उसे सब पता है। पिछले मंगलवार को जब कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो यूरोप के किस मुख्य नेता ने क्या कहा था, इसकी एक-एक जानकारी उसके पास है। उसे यह भी पता है कि उनमें से किसका गुप्त अफेयर चल रहा है, कौन प्रोस्टेट कैंसर के इलाज से गुज़र रहा है, और किसकी बेटी कानूनी पचड़ों में फंसी है। वह यह भी अच्छी तरह जानता है कि इन नेताओं की सबसे कमज़ोर नस क्या है, वे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं और उस डर से बचने के लिए वे किस हद तक जाकर सौदा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात? यूरोप के इन दिग्गजों को इस बात की भनक तक नहीं है।

कैरोलिन उस सपोर्ट टीम का हिस्सा हैं जिसे यूरोपीय कमीशन अपने साथ वॉशिंगटन लेकर आया है। वह मुख्य डेलिगेशन रूम से दो दरवाज़े दूर एक कमरे में बैठी हैं और दीवार पर लगी स्क्रीन पर क्लोज़्ड-सर्किट (CCTV) फ़ीड को लगातार देख रही हैं।

दोपहर होते-होते यह साफ हो जाता है कि बड़े नेताओं के सुर आपस में मिल नहीं रहे हैं। जर्मनी की चांसलर और पोलैंड के प्रधानमंत्री अमेरिकी डील को मंज़ूर करने के लिए पूरा ज़ोर लगा रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री चीन के पाले में जाना चाहते हैं, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों ही प्रस्तावों को सीधे ठुकरा देने के मूड में हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री की तबीयत कुछ नासाज़ लग रही है और इटली के काउंसिल प्रेसिडेंट ने तो पिछले तीन घंटों से जैसे अपने होठों पर ताला लगा रखा है।

दोपहर में मीटिंग से एक ब्रेक लिया जाता है। सभी मुख्य नेता अपने-अपने सलाहकारों के साथ अलग-अलग कमरों में चले जाते हैं। कैरोलिन भी कॉफ़ी पीने और थोड़ा दिमाग शांत करने के लिए डेलिगेशन रूम से बाहर निकलती है।

तभी कॉरिडोर में वह लगभग काउंसिल प्रेसिडेंट से टकरा ही जाती है, जो मीटिंग रूम से बिल्कुल अकेले बाहर निकले हैं। उन्होंने अपनी जैकेट उतारकर हाथ में ले रखी है और शर्ट की टाई ढीली कर दी है। वह जितने लंबे दिखते थे, असल में उतने हैं नहीं। कैरोलिन के गले में टंगे आईडी कार्ड (लैनयार्ड) को देखकर उनके कदम रुक जाते हैं।

‘कमीशन से हो?’

‘जी सर, डी.जी. ट्रेड।’

वे एक पल के लिए उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं। ‘मेरे साथ ज़रा चलो।’

वे दोनों कॉरिडोर में धीरे-धीरे टहलने लगते हैं। काउंसिल प्रेसिडेंट की एक आदत है, वे कोई भी बड़ा फ़ैसला लेने से पहले किसी से भी—चाहे वो कोई जूनियर स्टाफ़ हो, पत्रकार हो या उनका खुद का ड्राइवर—अचानक राय मांगने लगते हैं। कुछ लोगों को उनका यह बेबाक अंदाज़ बड़ा पसंद आता है। खैर, इत्तेफ़ाक कहें या उनकी यही सियासी समझ, वे पिछले चालीस सालों से यूरोपीय राजनीति के शिखर पर टिके हुए हैं।

वे कहते हैं, “कमरे के भीतर हर कोई वही घिसी-पिटी दलीलें दे रहा है जो वे पिछले दो सालों से दोहराते आ रहे हैं। मैं यह सब सुन-सुनकर पक चुका हूँ।” वे घूमकर सीधे उसकी आँखों में देखते हैं। “इन तीनों रास्तों में से तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किस बात का लग रहा है?”

वह कुछ भी बोलने से पहले एक लंबा पॉज़ लेती है।

“सर, किसी भी पक्ष को न चुनना पहली नज़र में ऐसा लग सकता है जैसे हम अपने सारे विकल्प खुले रख रहे हैं,” वह कहना शुरू करती है, “लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। हमें किसी एक का हाथ तो थामना ही होगा। हम बस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते कि हालात हम पर हावी हो जाएं और बाद में हम खुद को मजबूर परिस्थितियों का शिकार बताने लगें। और हाँ, हम चीनियों को इतनी बड़ी ताक़त तो बिल्कुल नहीं सौंप सकते। इसलिए, घुमा-फिराकर बात अमेरिकी पाले में ही आकर रुकती है।”

काउंसिल प्रेसिडेंट बहुत धीरे से अपना सिर हिलाते हैं। वे ज़ाहिर नहीं होने देते कि वे उसकी बात से सहमत हैं या नहीं। वे उसके कंधे पर हल्के से हाथ थपथपाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे परिवार का कोई बुजुर्ग अंकल करता है। ‘शुक्रिया। जाओ, अपनी कॉफ़ी ले लो।’ वे मुड़ते हैं और वापस मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाते हैं।

कैरोलिन सीधे बाथरूम का रुख करती है। वह अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छपाके मारती है और आईने में खुद को निहारती है। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। वह सिंक के किनारों को कसकर पकड़ लेती है और दिल की इस घबराहट के थमने का इंतज़ार करती है। बाथरूम की छोटी और ऊँची खिड़की से उसे वॉशिंगटन के आसमान का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है—जो बिल्कुल सपाट और धुंधला सा चमकदार है।

इसी कॉरिडोर के उस पार, छह लोग मिलकर पूरे यूरोप महाद्वीप की किस्मत का फैसला लिख रहे हैं। उसे नहीं पता कि उसकी कही हुई किसी बात का वहाँ कोई रत्ती भर भी असर होगा या नहीं।

पर उसका दिल कहता है कि कोई असर नहीं होने वाला।

उस शाम वह बिल्कुल तन्हा होटल के लिए पैदल निकल पड़ती है। मार्च के महीने में वॉशिंगटन की हवाओं में अच्छी-खासी ठिठुरन है। चलते-चलते वह अपने भाई के बारे में सोचने लगती है। उसे छह साल पहले हेज़ वैली में हुई वह डिनर पार्टी याद आती है और उस टेबल के चारों तरफ बैठे लोगों का वह शांत, अडिग भरोसा भी याद आता है कि दुनिया अब उनके हिसाब से बदलने वाली थी।

तभी उसकी जेब में फ़ोन वाइब्रेट होता है।